रुपन्देही ।
जनशक्ति अभावमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा ८ महिना पूरा हुँदासम्म २५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च भएको छैन । कर्मचारी पदपूर्ति नभएकाले यस्तो समस्या आएको अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरुको दाबी छ ।
त्यसो त मन्त्रालयले कार्यप्रगतिको समीक्षामै कर्मचारी अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकेको मूल कारण जनाएर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तर, सरकारले यसको समाधान दिन सकेको छैन ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव दीपकराज नेपालले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले २४.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जानकारी सरकारलाई बुझाएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन करिब ४ महिना मात्रै बाँकी रहँदा मन्त्रालयगत जम्मा खर्च २४.३२ प्रतिशत आएपछि बाँकी बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो । सचिव नेपालका अनुसार चालू खर्च २८.८९ र पूँजीगत खर्च २०.९८ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दीभन्दा निकै कम पदपूर्ति रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि बनेको प्रादेशिक संरचनामा यो समस्या अहिलेदेखिको भने होइन तर समाधान भएकै छैन । यसअघि १३ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अहिले १० वटामा झारिएको छ तर सबै मन्त्रालयमा ४० देखि ६० प्रतिशत कर्मचारी पदपूर्ति नै नभएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रदेश स्थापना भएको ५ वर्ष बुटवल मुकाममा रहेका कर्मचारी अहिले स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा पुगेका छन् । संघीयताको सुरुवाती चरणमै कर्मचारी अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा स्थानीय तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा थप संकट देखिएको छ ।
तीन वर्षअघि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर काम अगाडी बढाइए पनि निजामति ऐन समयमै बनाउन नसकेका कारण उसको काम अलपत्र परेको छ । निजामति ऐन नबन्दा कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा पदपूर्तिमा समस्या आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) खिमानन्द ज्ञवालीले बताए ।
मन्त्रालयगत कर्मचारी दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त अवस्था :
