बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न दलले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलो पटक प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो ।
चैत १२ गते लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ दलले मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । योसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
यद्यपि, मुख्यमन्त्री गिरीले तत्काल विश्वासको मत लिने योजना बनाएका छैनन् । संवैधानिक रूपमा सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले वैशाखको पहिलो सातासम्म विश्वासको मत लिन पर्याप्त समय रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले तत्काल उक्त विषयलाई महत्त्व नदिने स्रोत बताउँछ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमाले र राप्रपामात्र सरकारमा छन् । माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले तत्काल मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने प्रस्ट पारे । आफूहरुले संविधान अनुसार रहेको म्यादभित्र विश्वास मत लिने उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सकेसम्म लम्ब्याउन प्रयास गरिरहेको छ । खास गरी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि लुम्बिनी प्रदेशको सरकार टिकाउन आफ्नै ढङ्गले केन्द्रमा पहल गरिरहेको एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुभित्र उपनिर्वाचनको विषयमा कतै मतभेद भएर सो गठबन्धननै फुट्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने एमालेको दाउ छ । साना दलहरू सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको अवस्थामा त्यसको लाभ उठाएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने एमालेको सोच रहेको ती नेता बताउँछन् ।
