काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रूपा विश्वकर्माले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आइसक्दा पनि न्याय पाउने अवस्था नभएपछि दलितहरू यो व्यवस्थाप्रति निराश र आक्रोशित रहेको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले २००७ सालदेखि हालसम्मका सबै राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षहरूमा दलित अधिकार र भेदभाव उन्मूलनका नारा लगाइएको र दलितहरूको सक्रिय सहभागितासमेत भएको स्मरण गराइन् ।
‘२००७ सालदेखि अहिलेसम्म सबै आन्दोलनमा दलितको पनि योगदान छ । यी आन्दोलनमा दलितहरूले पनि आफ्नो मुक्तिका लागि सहादत प्राप्त गरेका छन्,’ सांसद विश्वकर्माले भनिन्, ‘अहिलेको संविधानले दलितलाई न्याय गर्नुपर्ने केही कुराहरू व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यानवयनको पक्ष एकदमै फितलो छ ।’
उनले संविधान कार्यान्वयनका चरणमा राज्य र जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने व्यवहारबाट दलित समुदायमा निराशा र आक्रोस भरिएको बताइन् । ‘जातीय भेदभावको चपेटामा परेको कर्णाली प्रदेशमा दलितहरू अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना गरेर बसेका छन् । दलितहरूको यो व्यवस्थाप्रति नै निराशा र आक्रोश थपिएको थपियै छ । यस्तो प्रवृत्तिले फेरि पनि देशमा द्वन्द्व बढेर जाने र रक्तपातको अवस्था फेरि आउदैन भनेर भन्न सकिन्नँ ।’
