दाङ ।
नियुक्त भएको दुई सातासम्म लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बजेट ल्याउने बेला नजिकिंदै गर्दा मन्त्रिपरिषद जम्मा ४ सदस्यीय छ, तर मन्त्रीहरु विना विभागीय छन् ।
१४ वैशाखमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री चौकरीले ६ दिनमै विश्वासको मत लिएका थिए । तर सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबन्डा नमिलेको र दलहरुले मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
माओवादीबाट धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सन्तोषकुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी मन्त्री बनिसकेका छन् । तर उनीहरुले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
वर्तमान सरकारलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ जना मात्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । यी दुई दल सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने टुंगो लगाएका छैनन्, तर अरु दल सरकारमा जान इच्छुक छन् ।
मन्त्रालय थप्ने तयारी
यसअघि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीले प्रदेशको मन्त्रालय १० मा झारेका थिए । तर कांग्रेस–माओवादीसहितको सरकारले भने भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दललाई मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएपछि मन्त्रालय थप्ने तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता पाण्डेय बताउँछन् । ‘सबै दललाई सहभागी गराउनुपर्ने हुँदा केही मन्त्रालयले अपुग देखिन्छ’ उनले भने, ‘एकदेखि दुई मन्त्रालय थप्नुपर्ने देखिन्छ ।’
