दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कसैलाई काखा–पाखा नहोस् भनेर प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले पूर्वाधार विकासको अभाव झेलिरहेका क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममार्फत विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सुरुल पुुनले दुुर्गमको मुहार फेर्ने गरी सरकारले हिमाली जिल्ला रुकुमलाई अर्गानिक जिल्लाका रुपमा घोषणा गरे पनि बजेट तथा नीति निर्माण अभावका कारण सार्थक परिणाम हासिल हुन नसकेको बताए । उनले दुुर्गम हिमाली जिल्लाको विकासका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे ।
विकास अभाव र सरकारको पछौटेपनका कारण हिमाली र पहाडी जिल्ला हरेक हिसाबले पछि परिरहेको भन्दै सांसद पुनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विभेदरहित योजना र व्यवहार गरी समान विकास नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार र बजेट निर्माणको खाँचो औंल्याए । खेतीपातीको समय सुरु भए पनि किसानले अझै मलबिउको अभाव खेप्नुु परिरहेको भन्दै उनले सहुुलियतमा मलबिउको व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने र उन्नत जातको बिउबिजन प्रवर्द्धनमा सरकार लाग्नुुपर्ने बताए ।
सांसद पन्थीले स्थानीय स्तरमा बिउबिजन उत्पादन उद्योग निर्माणका लागि लगानीको वातावरण निर्माणको विषय प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न आवश्यक रहेको जनाए । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य भुुमेश्वर चौधरीले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधारित बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
