लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा सम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धनका बिचमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन नसकेका कारण मुख्यमन्त्री चौधरी सरकारलाई पूर्णता दिन अहिले सम्म सफल बन्न सकेका छैनन्।
चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको आगामी १४ गते तीन महिना पुग्छ। मन्त्री चौधरीलाई थप तीन मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने छ। तीन मन्त्रालय मध्य दुई मन्त्रालय आफ्नो दल कांग्रेसको भागमा पार्न चाहेका मुख्यमन्त्रीले माओवादीलाई एउटा मन्त्रालय दिन खोजिरहेका छन्। तर माओवादीले भने थप दुई मन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेको छ।
कांग्रेसले थप दुई मन्त्रालय पाए मुख्यमन्त्री सहित कांग्रेसको भागमा चार मन्त्रालय हुने छन् भने माओवादीले थप एक मन्त्रालय मात्रै पाए उसको भागमा दुई मन्त्रालय मात्रै हुनेछन्। कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी सहित स्वास्थ्य मन्त्रीमा राजु खनाल नियुक्त भैसकेका छन्। यसैगरिर माओवादीबाट अर्थमन्त्रीमा धनबहादुर मास्की नियुक्त भएका छन्।
तर माओवादीले सरकारमा तीन मन्त्रालय सहितको सहभागीताको बटमलाईन छोडेको छैन। यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा तीन मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले अहलेको सत्ता समिकरणमा उहि ‘पोजिशन’ खोजिरहेको छ। त्यसोत, एक मन्त्रालय सम्हालेको माओवादीले थप दुई मन्त्रालयमा पठाउने नेताहरुको नामै समेत तोकिसकेको छ। ‘हामीहरुले थप दुई मन्त्रालयमा को को लाई पठाउने भनेर सांसदहरुको नाम नै तय गरिसकेका छौँ,’ माओवादीका एक सांसदले भने ‘पार्टी संसदीय दलको बैठकै बसेर हामीले निर्णय गरिसकेको अवस्था हो, यो निर्णयबाट पछि फर्कने भन्ने त कुरै भएन।’
यता आफ्नो दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा जटिलता रहेको कांग्रेस भित्र थप दुई मन्त्रालय अनिवार्य जस्तै छ। अन्यथा आन्तरिक व्यवस्थापन मिलानमा असहज हुने मुख्यमन्त्री चौधरीले देखेका छन्।
तीन मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन गाह्रो परेका कारण मन्त्रालय थप गर्ने बिषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेले प्रदेशमा १२ मन्त्रालय पुर्याएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भैरहेको बताए। ‘१२ मन्त्रालय पुर्याएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी भैरहेको छ,’ पाण्डेले भने ‘यसै महिना भित्रमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाईसक्छ।’
तर मन्त्रालयको संख्या बढाउने बिषयमा सरकारमा सहभागी अन्य दलहरु सकारात्मक रहेपनि कांग्रेस नेतृत्व भने मन्त्रालय संख्या बढाउने बिषयमा सकारात्मक छैन। मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा जनमानसमा गलत सन्देश जाने भन्दै कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले अनिच्छा देखाएको छ।
