राजधानी व्यवस्थित गर्ने नाममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३५ महिनादेखि ‘बन्धक’राखेको जग्गा फुकुवा नगरिदिँदा प्रदेश राजधानीका नागरिक मारमा परेका छन्। स्थानीयको आर्थिक जोहोको उपाय बनेको जग्गा बन्धक बनाइदिएको सरकारले अहिलेसम्म फुकुवा नगरिदिएर स्थानीयलाई सास्ती दिइरहेको छ। जग्गा कब्जामा राखेर स्थानीयलाई सास्ती दिइरहेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको ठूलो आयस्रोतको बाटोसमेत बन्द गरिदिएको छ।
राजधानी कायम भएको राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारकै कारण बर्सेनि साढे दुई करोड रूपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको छ। मालपोत र घरनक्सा पासबाट बर्सेनि उठ्दै आएको साढे दुई करोड रूपैयाँ राजस्व ठप्प भएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए। ‘जग्गा फुकुवा नहुँदा मालपोत र घर नक्सापासबाट बर्सेनि पालिकामा संकलन हुँदै आएको साढे दुई करोड रूपैयाँ राजस्व ठप्प भएको छ’,अध्यक्ष विष्टले भने, ‘यो राजस्व रोकिँदा पालिकाले सोचेअनुरूप विकासे काम गर्न असहज पनि भइरहेको छ।’
३५ महिनाअघि दाङ देउखुरीलाई स्थायी राजधानी तोकिएपछि तत्कालीन शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि भन्दै राजधानी तोकिएका राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवाका १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाका सबै जग्गा रोक्का गरेको थियो।
स्थायी राजधानीमा अनावश्यक कित्ताकाट हुँदा राजधानी अव्यवस्थित हुने भन्दै जग्गा कारोबार बन्द गर्ने निर्णय त्यो बेलाको सरकारको थियो। पालिकाले स्थानीयको सहजता र आफ्नो राजस्व संकलनलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकारलाई जग्गा फुकुवाका लागि गुहारिरहेको छ, तर प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने वचन मात्रै दिन्छ।
सरकारले यही साउन २० सम्म जग्गा फुकुवा गर्ने वचन दिएको थियो। सरकारले जग्गा फुकुवाका लागि अध्ययन गर्न एक समितिसमेत बनाएको थियो।
