बुटवल ।
बुटवल-भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीले आफूहरुले प्रयोग गर्दै नगरेको ट्रंकलाइन महशुल तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणले यस क्षेत्रका उद्योगले २०७२ भदौदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइनमार्फत विजुली उपयोग गरेको भन्दै ४ बर्षपछि २०७६ फागुनमा ६६.६७ प्रतिशत बढी महशुल भुक्तानी गर्न भनेको थियो ।तर उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको ट्रंकलाइन महशुल तिर्न नसक्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
विद्युत महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) बमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृति भएको उद्योगले मात्र ट्रंक लाइन सरहको महशुल वुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको तर रुपन्देहीका उद्योगहरुले कुनै किसिमको माग, स्वीकृति र खपत नगरेको र ट्रंकलाइन सम्वन्धी छलफल र सहमति नै नभएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ मा विद्युत नियमन आयोगलाई विवादको निरुपणका लागि निर्देशन दिएकामा आयोगले हालसम्म निर्णय दिएको छैन । तर प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयांमिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले असोज मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाएमा नियमानुसार कारवाही हुने बताएपछि उद्योगीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
उद्योगीले आइतबार रुपन्देही उद्योग संघमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको दावी गरे । उद्योगले ट्रंक लाइन माग नै नगरेको हुँदा ४ वर्षसम्म बिल नदिएको भन्दै उद्योगीहरुले प्राधिकरणका कर्मचारीले गैर कानुनी ढंगले बक्यौता बिल पठाएको बताए ।
भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रंकलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुबै नभएकाले उद्योगीहरुले उपभोग नगरेको लाइनको महशुल तिर्न नसक्ने बताए ।
