काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले छैटौँ दिन पनि विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भइ उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। उनीहरूले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागी कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर ५ का कर्मचारी निरज थापा मगरले संघीयतामा गएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा संघीयताको ढाँचामा ऐन नआएकाले आन्दोलन गरेको बताए।
उनले भने, ‘छैटौँ दिनमा आन्दोलनमा छौँ। स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको नेपाल सरकारलाई दबाब स्वरुप आयोजना गरिएको विरोध कार्यक्रम हो। संघीयतामा गएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा संघीयताको ढाँचामा ऐन नआएको, सरकारले २१ गतेको निर्णयबाट संघीय निजामति विधेयकको रुपमा पारित गरेर संसदमा पेस गर्ने जानकारी पाएका छौँ।’
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन्। उनीहरूले एकीकृत निजामति सेवा ऐन जारी गर्, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर, लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन्।
