आईपीओ बाँडफाँटका क्रममा १० कित्ताका दरले सकेसम्म धेरैलाई दिनुपर्ने धितोपत्र बाँडफाँट निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सर्वसाधारणलाई जारी भएको सेयर संख्यामा भर्ने जति संख्यालाई १० कित्ताका दरले दिन पुग्छ भने दिने नभए गोलाप्रथाबाट १० कित्ता दिने निर्देशिकाको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले पुँजी बजारमा सहभागीको संख्या बढाएको छ ।
सीडीएस एण्ड क्लियरिङका अनुसार अहिले सेयर भर्नका लागि चाहिने डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ६० लाख नाघेको छ । यद्यपि कतिपयका दुई वा सोभन्दा धेरै खाता पनि छन् ।
प्राथमिक बजारमा आईपीओ भर्नेको संख्या करिब १५ लाख हुने गरेको छ । धेरैले आईपीओ भर्दा त्यहीं १० कित्ता सेयर पाउन पनि मुस्किल पर्ने गरेको छ ।
न्यूनतम आईपीओ भर्न पाउने संख्या हटाउने वा १० भन्दा माथि २०, ५० वा १०० कति कायम गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न र सुझावका लागि समिति गठन भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका विज्ञ सञ्चालक भोलानाथ ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्का सञ्चालक प्रवीनकुमार झा, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र डेपुटी कार्यकारी निर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरी सदस्य छन् ।
गर्नैपर्ने धेरै काम थाति राखेर १० कित्ते प्रावधान हटाउन पुनरावलोकन समिति गठन गर्न धितोपत्र बोर्ड किन लागिपर्यो ? यसमा धेरैको चासो बढेको छ ।
सीमित केही लगानीकर्ता र सेयर बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न खोज्ने पक्षले १० कित्ते प्रावधान हटाउन बोर्डलाई दवाव दिएपछि बोर्डले समिति गठन गरेको कतिपयको आरोप छ ।
बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. रेबतबहादुर कार्कीको पालामा २०७५ चैतदेखि ल्याइएको यो व्यवस्था अल्पकाललाई भनेर ल्याइएको थियो । तर यसले पुँजी बजारको विस्तार बढाउन मद्दत पुगेपछि अन्ततः करिब ५ वर्ष लम्बिसकेको छ ।
‘१० कित्ताको प्रावधानका कारण अहिले गृहिणीहरु, विद्यार्थी, मजदुरले पनि केही आम्दानी गर्न सकेका छन्’ पूर्वअध्यक्ष डा. कार्कीले भने ‘पुँजीबजारमा धेरै विद्यार्थीले लगानी गर्दै सिक्ने, बुझ्ने मौका पाएका छन्, यो हटाउनुपर्ने बेला भएको छैन ।’
आफूले कार्यकाल सम्हाल्दा पनि १० कित्ते व्यवस्था गलत रहेको भन्दै ठूला लगानीकर्ता र कर्मचारीले नै पनि दबाब दिने गरेको उनले स्मरण गरे ।
सबै आईपीओमा खुला मूल्य निर्धारण विधि/बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अपनाउन थालेपछि मात्रै यो हटाउनु उपयुक्त हुने उनले बताए । अहिले पनि बुक बिल्डिङमा न्यूनतम ५० कित्ताको व्यवस्था छ ।
