दाङ ।
बजेट बनाउने बेलामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षसहित सदस्य, मुख्यन्यायाधिवक्ता र प्रमुख सचिव छैनन् । यी तीन वटै पद रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका दुई जना प्रदेश सचिव पनि काठमाडौमा छन् । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय सुनसान जस्तै छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्षको बजेटमा ३० प्रतिशत घटाएर बजेटको सिलिङ पठाएको छ ।
चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर वैशाख ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका जोखबहादुर महराले आयोगको उपाध्यक्ष र मुख्यध्यायाधिवक्ता अझै नियुक्त गरेका छैनन् । आयोगको नेतृत्वको लागि माओवादीबाटै दुई जनाको नाम चर्चामा आएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भरत नेपालीले आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं माओवादी नेता रुपन्देहीका वामदेव क्षेत्री र निवर्तमान सदस्य कपिलवस्तुका सरोज खनालको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा निवेदन आएको बताए । अरु व्यक्तिको नाममा पनि छलफल भैरहेको र आयोगको उपाध्यक्ष र तीन सदस्यमा एक/दुई दिनमै टुंगो लाग्ने उनले बताए । आयोगको उपाध्यक्षमा सत्तारुढ दल एमालेले पनि दावी गरेपछि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको पाइएको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता मेघराज पौडेलले आवधिक योजनाको विषयमा ड्राफ्ट तयार भइसकेको बताए । यसलाई संस्थागत गर्न प्रदेश विकास परिषद् र मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
