वैखरी अनलाईन, बाणगंगा ।
नेपाल विद्यार्थी संघ कपिलवस्तुले विभिन्न ४ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको छ । मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच नेविसंघ कपिलवस्तुले ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई बुझाएको हो ।
उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्याललाई बुझाएको नेविसंघका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रकान्त पोख्रेलले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तुका जिल्ला सचिव शक्ति सिंह ठकुरीले सरकारले सहकारी ठग्नेलाई विभिन्न बहानामा ढाकछोप गरिरहेको भन्दै यस्ता बिषय उपर तत्काल छानबिन गरि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
यस्तै सहकारी पीडितलाई न्याय र सहकारी प्रकरणमा जोडिएका दोषी उपर कारबाही र शिक्षा बिधेयक जस्ता बिषयबस्तुसहितको मागको ध्यानाकर्षण नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई गराइएको अध्यक्ष पोख्रेलले बताए । ज्ञापन पत्रमा भएका बिषयलाई तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने अध्यक्ष पोख्रेलको माग छ ।
‘आमसर्वसाधारणको जिउधन को सुरक्षासँगै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने राज्यको निर्शत दायित्व हो । त्यसैगरी संविधानको कार्यान्वयन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरे मात्रै लोकतान्त्रीक व्यवस्था अन्तर्गत गठन भएका सरकारहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दछन् । तर पछिल्लो समय नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्का सदस्यहरू माथि लागेका आरोपहरूलाई विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सम्बन्धित अड्डा अदालतहरूमा पेश गरिएका प्रमाणहरूले पुष्टि समेत गरि सकेको अवस्थामा, विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनले निदृष्ट गरे बमोजिम आम नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने अधिकार समेत वर्तमान सरकारले कुन्ठित गरेको पछिल्ला केही घटनाक्रमहरुले उझागर गरेको विदितै छ’ अध्यक्ष पोख्रेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा नेविसंघ केन्द्रिय सदस्यहरु सन्दिप सिं यादव, डेभिड आचार्य, नेविसंघ जिल्ला उपाध्यक्ष मीन थापा, जिल्ला कोषाध्यक्ष बिरेन्द्र प्रताप यादव, जिल्ला सदस्यहरु सुशील घिमिरे, दिनेश भण्डारी, अजय पाण्डे, रामानन्द यादव, श्यामप्रकाश शाह तेली, गंगेश ठाकुर लगायत नेविसंघका विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्ता छन् मागहरूः–
१. सहकारी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गराउन, सहकारीको समस्यालाई दिगो रुपमा समाधान गर्न र सहकारीको रकम दुरुपयोग गरि अपचलन गर्ने सहकारी ठगहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दछौं ।
२. सहकारी ठगीमा संलग्न सहकारी सँस्था, सदस्य र सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन तत्काल निष्पक्ष संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दछौँ ।
३. विद्यार्थी केन्द्रित आवश्यक परिमार्जन एंव संशोधन सहित विद्यालय शिक्षा विधेयक – २०८० तत्काल लागू गर्न माग गर्दछौ।
४. उच्च शिक्षामा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अवसर उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अझ बढी गुणस्तरीय, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन र विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्नको लागि विश्वविद्यालय छाता ऐन सम्बन्धी विधेयक तत्काल प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न माग गर्दछौँ ।
