एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी सोमबार मध्याह्नसम्म मुख्यमन्त्री हुनेमा ढुक्क थिए । कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकारको दाबी गर्न मध्याह्न १ बजे प्रदेश प्रमुख कार्यालय जाने तयारी थियो ।
दाबीका लागि तयार पारिएको पत्रमा पनि एमाले नेता गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ट लेखिएको थियो । तर, मध्याह्न सेरोफेरोमा राजनीतिले अर्कै कोल्टे फेर्यो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेललाई फोन गरेर चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पार्टी केन्द्रको निर्णय सुनाए ।
नयाँ सरकारको दाबी गर्न जाने अन्तिम समयमा पार्टी केन्द्रबाट आएको निर्देशनमा कँडेल अप्ठेरोमा परे । उनले दलका नेता गिरीलाई जानकारी गराए र दाबीपत्रमा मुख्यमन्त्रीको नाम फेर्न लगाए । मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्कझैँ रहेका गिरी अनपेक्षित निर्णयले स्तब्ध भए । उनले तत्कालै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन लगाए ।
‘अन्तिम समयले त्यस्तो निर्णय आएपछि मैले अध्यक्ष कमरेडलाई के भएको हो भनेर सोधेँ । उहाँले अहिलेलाई यस्तै भयो भन्नुभयो,’ गिरीले भने, ‘भइसकेको निर्णय मैले भनेर सच्चिनेवाला थिएन । त्यसैले निर्णय शिरोधार्य छ भनेँ ।’
१० पुस २०७९ मा एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन बनेपछि गिरी तीन महिना लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एमालेले थोरै समय जिम्मेवारी पाएका नेतालाई दोहोर्याउने नीति लिएकाले गिरी मुख्यमन्त्री हुने पक्काजस्तै थियो । तर, पुराना र परिपक्व नेता भए पनि गिरीको पर्फर्मेन्सप्रति नेतृत्व सन्तुष्ट थिएन । अहिलेको फेरबदल उनको पर्फर्मेन्सभन्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा झाँगिएको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको गुटगत प्रतिस्पर्धाको परिणाम मानिएको छ ।
‘पार्टीमा गुटगत आन्तरिक समस्याकै कारण यस्तो भएको हो । राजनीति हो, यस्तो भइरहँदो रहेछ,’ संसदीय दलका नेता गिरीले भने, ‘भन्नलाई अरु कारण सुनाउँछन् । किन नेतृत्वले यो निर्णय गर्यो, मलाई थाहा छैन । प्रस्ट भनिएको पनि छैन । तर, मुख्य कुरा पार्टीको आन्तरिक समस्या हो ।’
उनी नयाँ सरकारको दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालय पनि गएनन् । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र एमालेका लीला गिरीको हस्ताक्षरसहित उपनेता आचार्यले दाबी पेस गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । ‘कागजपत्र पहिल्यै तयार थियो । हस्ताक्षर गरिसकेको थिएँ । म गइरहनुपर्ने आवश्यक थिएन,’ गिरीले भने ।
एमाले महासचिव पोखरेल लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री रहँदासम्म गिरी उनीनिकट मानिन्थे । कतिसम्म भने बुटवलमै रहेको अस्थायी राजधानी दाङको देउखुरी सार्दासमेत रुपन्देहीका सांसद गिरीले पोखरेललाई सघाएका थिए । जबकि, रुपन्देहीलगायत साबिक लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश सांसद यो निर्णयको विपक्षमा थिए । तर, गत वर्षको भदौमा भएको एमाले प्रदेश अधिवेशनमा भने गिरी पार्टी उपाध्यक्ष पौडेलनिकट उम्मेदवार कँडेलको पक्षमा उभिए । जसका कारण २ मतले पोखरेलनिकट उम्मेदवार हरिप्रसाद रिजाल पराजित हुन पुगे । त्यतिबेला महासचिव पोखरेल चीन भ्रमणमा थिए । सो निर्वाचनमा एमालेको भावी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा रहेका पोखरेल गृह प्रदेशमै कमजोर रहेको पुष्टि गर्यो ।
त्यसो त गिरी र आचार्यबीच संसदीय दलको नेता चयनकै बेला तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो । त्यतिबेला गिरीलाई सर्वसम्मत नेता र आचार्यलाई उपनेता बनाएर संसदीय दलमा गुटबन्दी रोक्ने कोसिस गरिएको थियो । जब मुख्यमन्त्रीको अवसर आयो, आचार्यमा महत्त्वाकांक्षा जाग्यो । त्यसले दलको नेतालाई बाइपास गर्दै पार्टी केन्द्रको निर्णयको सहारा लिएर उनी मुख्यमन्त्री हुन पुगे ।
कांग्रेस–एमाले नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणमा महासचिव पोखरेलको विशेष भूमिका थियो । उनी गृह प्रदेशमा आफूनिकट मुख्यमन्त्री ल्याउन चाहन्थे । त्यसैले काठमाडौं आएका आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने वचनसमेत दिइसकेका थिए । त्यसमाथि कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीको गिरीसँग सहज सम्बन्ध थिएन । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा गिरीको विकल्प खोज्न आग्रहसमेत गरेको थियो ।
कांग्रेस र एमालेले नेतृत्व गर्ने प्रदेश साटफेर गर्नेसम्मका छलफलसमेत भएका थिए । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसबाट को मुख्यमन्त्री हुने विवाद छँदै थियो । त्यसलाई देखाएर लुम्बिनीको आफूले लिन दबाब दिन कांग्रेसको डेलिगेसन नै काठमाडौं आएको थियो । त्यो थाहा पाएपछि बागमती कांग्रेसले विवाद मिलाएको थियो ।
मुख्यमन्त्री उम्मेदवार हेरफेर प्रकरणले एमालेमा भित्रभित्रै मौलाएको शंकर–विष्णु गुटबन्दीलाई पुनःएकपटक सतहमा ल्याएको छ । ‘आमनेताकार्यकर्ताको चाहना एमालेबाट कुशल मुख्यमन्त्री बनून् भन्ने हो । तर, जुन ढंगले अन्तिम समयमा आएर संसदीय दलको नेतालाई पन्छाइयो, यो राम्रो भएन,’ लुम्बिनीकै एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘यस्तो गर्नु थियो भने पहिल्यै सल्लाह गर्नुपर्थ्यो । कसैलाई पनि अपमान महसुस हुने गरी निर्णय हुुनु भएन ।’
