लुम्बिनी प्रदेश सरकारप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले यहाँका मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यको प्रतिष्ठालाई उच्च राख्दै उनीहरूबाट हुने व्यक्तिगत वा सामूहिक कार्यलाई निष्पक्ष, पारदर्शी एवम् विश्वसनीय तवरले सम्पादन गर्न उक्त आचारसंहिता निर्माण गरिएको हो।
प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागितामूलक तथा मितव्ययी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको आचरण र व्यवहारलाई आधारभूत मानक निर्धारण गरी नियमन गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा २३ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आचारसंहिता बनाई जारी गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानुन एवम् प्रदेश कानुनमा निर्दृष्ट व्यवस्था र मापदण्डअनुरूप व्यक्तिगत जिम्मेवारी एवम् सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने उनले बताए। आफ्नो मन्त्रालय सम्बद्ध बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद, वित्तीय उत्तरदायित्वलगायत विषयगत ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड आदिको पालना गरी गुणस्तरीयता कायम गराउनेतर्फ क्रियाशील रहनुपर्ने बताइएको छ। विद्यमान कानुनको पालना गरी गराई सुशासन कायम गर्न प्रयत्नशील रहनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूको कार्यालय समय निर्धारण गरिएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि मानी मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, इमानदार र उत्तरदायी भई पूरा गर्नुपर्छ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘मन्त्रीहरुले आफ्नो कर्तव्यको पालना निर्धारित विधि र पद्धतिअनुरूप गर्नुपर्नेछ। कार्य फछ्र्याैट गर्ने समेत प्रयोजनका लागि कार्यालय दिनमा कम्तीमा बिहान १०ः०० बजेदेखि दिउँसो २ः०० बजेसम्म (विशेष परिस्थितिबाहेक) मन्त्रालयमै रही मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग मात्र भेटघाटको कार्यक्रम राख्नुपर्छ।’
