बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेशका २४ वटा समस्या पहिचान गरेर राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएको छ । बैठकमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्राप्त हुन नसकेको विषय प्रमुख समस्याका साथ उठाइएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्षको झन्डै साढे दुई अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ । सशर्त अनुदानको रकम घटाएर वित्तिय समानीकरण अनुदानको बजेट बढाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको हो । साझा अधिकारका सूचीको कार्य बाँडफाँट र प्रहरी समायोजनाको विषयलाई पनि उठाइएको सरकारका प्रवक्ता कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।
साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कार्य बाँडफाँटमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागु गर्ने र प्रहरी समायोजनको कुरा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनको सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले पठाउनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत विषयमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषयलाई उठाइएको छ ।
वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनका प्रक्रियागत विषयमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएको मन्त्री पन्थीले बताए ।
आयात हुने कृषि उपजको नियमन गर्ने विषय, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने, सडक निर्माण, विस्तार र सुदृढीकरणमा संघीय सरकार र विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा समस्या समाधान गर्नेगरी काम अघि बढाउनुपर्ने, उद्योग दर्ता र जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने विषय उठाइएको छ ।
