बुटवल — निरन्तरको सरकार फेरबदलको सोझो असर लुम्बिनी सरकारको विकास खर्चमा देखिएको छ । पुस मसान्तसम्मको विकास खर्च जम्मा १६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जबकि गत वर्षको यही समयमा प्रदेश सरकारले १८ प्रतिशत विकास खर्च गरेको थियो । यो अवधिमा सरकारले विकासतर्फ ४ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ २३ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारको चालु आवका लागि विनियोजन भएको ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ७ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारको खर्च गर्ने शक्ति यति कमजोर हुनुका पछाडि चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै अर्थात् साउन महिनामा सरकार फेरिनु एउटा कारण हो । संघमा एमाले-कांग्रेस मिलेर गठबन्धन बनेपछि साउन ७ मा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । मुख्यमन्त्री भएलगत्तै उनले ५ लाखभन्दा माथिका सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिए । त्यसअघि १० लाखसम्मका योजना कोटशनबाटै कार्यान्वयन हुन्थे । यो निर्णयपछि साना र टुक्रे योजनाको काम सुरु हुन् सकेनन् । प्रदेश सरकारका १० लाख रुपैयाँसम्मका झन्डै १२ सय योजना छन् । ती सबै योजना अहिले अलपत्र छन् ।
सरकारले विनियोजन गरेको ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमध्ये पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । अहिलेसम्म विकासतर्फको ४ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाखमध्ये ३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने समानीकरण अनुदानतर्फको ३ अर्ब १४ करोड मध्ये ८१ करोड १६ लाख निकासा दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
