रुपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक गाईवस्तु व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधवार बुटवल उपमहानगरपालिकासंग समन्वय गरेर आयोजना गरेको सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी प्रदेश सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले कानुनमा एकरूपता कायम गर्न ऐन निर्माण गर्न लागेको हो । हाल केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर गौशाला सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरबाट नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ । संघीय कानुनका कारण देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
पर्यटन, कृषि तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थित रूपमा गौशाला सञ्चालन गर्न नीति निर्माण गरिनेछ ।
‘कानूनमा एकरुपता आवश्यक छ । यसकालागि प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेश सरकारले गाईवस्तुको संरक्षण गर्ने मात्रै नीति लिएको छैन्, यसको उचित व्यवस्थापन, नश्ल सुधार गर्दै आम्दानीको स्रोतबृद्धि गर्ने सम्मका योजना छन् ।’
प्रदेश सरकारले गौसंरक्षणलाई मात्र होइन, नस्ल सुधार गरी गाईपालनलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाउन थालेको हो ।
