प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कुनै पनि व्यक्तिले एकपटक मात्र समावेशी कोटा प्रयोग गर्न पाउने समझदारी जुटाएको छ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु नेतृत्वको उपसमितिले यदि कुनै व्यक्ति कुनै समावेशी कोटाबाट सेवा प्रवेश गरेमा उक्त व्यक्तिले फेरि पनि समावेशीतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था निजामती सेवा कानुनमै राख्ने समझदारी कायम गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले पनि समावेशी कोटा एउटै व्यक्तिले पटक पटक प्रयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आदेश दिएकाले उपसमितिले सोही अनुसार व्यवस्था गर्ने समझदारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षण सम्बन्धमा गरेको एउटा फैसलामा एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी सकरात्मक विभेदको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।
विनयकुमार पञ्जियारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय विरूद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ — सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानुन निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले निजामती सेवा विधेयकमा ५१ प्रतिशत खुला तर्फ छाडेको छ भने बाँकी ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याएको छ। उक्त ४९ प्रतिशतको आधा सिटमा महिला मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। बाँकीमा भने विभिन्न जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, मधेसी लगायतका लागि आरक्षण गरेको छ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सरकारले एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एक पटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक आरक्षणको सुविधा लिन पाउने प्रस्ताव गरेको छ।
छलफलको क्रममा समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले निजामती सेवामा एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको तर्फबाट सुझाव दिएकी थिइन्। जबकी आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले सन् २०१२ मा नेपालको निजामती सेवामा १२.५ प्रतिशत समावेशिता रहेकोमा सन् २०१९ मा १४ प्रतिशत मात्र पुगेको बताएका थिए।
‘यसरी १.५ प्रतिशतले प्रतिनिधित्व बढ्यो। अहिले मुलुकमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या अहिले ३५ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘यो अनुपातले १ सय ६६ वर्षमा मात्र आदिवासी जनजातिको जनसंख्या अनुसारको निजामती सेवामा उपस्थिति हुन्छ। हामीले खोजेको यही हो?’
