अर्घाखाँची ।
कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको खोलामा देखिएको सीमा विवाद समाधानका लागि शितगंगा नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अनुरोध पत्र पठाएको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र शितगंगाको सिमाना सुकबेल खोला र चोरखोलासहित दर्जनौँ खोलामा नदीजन्य पदार्थमा वर्षौँदेखि विवाद कायमै रहेको छ ।
नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाउँदा दुवै पक्षले खोला मिचेको आरोप–प्रत्यारोप लगाएर विवाद सृजना हुन्छ । सुकबेल खोलामा वर्षौँदेखि अर्घाखाँचीले नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाएर गिटी, ढुंगा निकासी गरेकोमा शिवराजले पछिल्लो समय आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै अवरोध सृजना गरेको शितगंगा नगरपालिका सूचना अधिकारी नुमलाल खनालले बताए । ‘जिविस हुँदादेखि नै सुकबेलमा ठेक्का हुँदै आएको थियो, अहिले शितगंगाले ठेक्का आह्वान गर्दा विवाद भयो,’ उनले भने, ‘दुवै जिल्लाका राजनीतिक र जनप्रतिनिधि नेतृत्वबीच छलफल गरेर समाधान नआएपछि विवादित क्षेत्रमा जसले भोगचलन गर्दै आएको त्यही भूभाग सम्बन्धित निकायलाई कायम गराइदिनु लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा परिपत्र गरेका छौँ । अझै टुंगो लागेको छैन ।’
भोगाधिकारका आधारमा जुन भूभाग जता पर्छ त्यतै कायम गरेर नदीजन्य पदार्थ निकासमा सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए । पुरानो संरचना हुँदाखेरी पनि ठेक्का आह्वान गरेको ठाउँमा शितगंगाले अहिले ठेक्का लगाएको खनालले बताए । यसरी विवाद हुँदा नगरपालिकालाई यसपालि आउने २ करोड ५० लाख रुपैयाँ घाटा लागेको खनालले बताए ।
‘भोग चलनका आधारमा सीमा टुंगाइनुपर्छ,’ शितगंगा नगर प्रमुख छविलाल पौडेलले भने, ‘२०५५ सालदेखि नै जुन खोलामा ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ निकालिन्थ्यो, त्यही ठाउँमा हामीले ठेक्का लगाएका हौँ । कपिलवस्तुको शिवराजले अवरोध सृजना गर्यो ।’ दुई जिल्लाका सांसद र राजनीतिक नेतृत्व बारम्बार बैठक बसेपनि आआफ्नो भूभाग दाबी कायम रहेकाले समस्याको हल हुन सकेको छैन । जुन भूभाग अर्घाखाँचीको छ, जग्गाको पुर्जा छ, वन दर्ता छ त्यो जमिनलाई कपिलवस्तुले आफ्नो भनेकै कारण सीमा विवाद बल्झिएको पौडेलले बताए ।
सुकबेल र चोर खोलासहित कपिलवस्तुसँग सीमा जोडिएका सुरई खोला, भंगला खोला, मुसिया खोला, बाणगंगा खोलामा पनि बेलाबेला भूभाग दाबी गर्दै विवाद हुने गर्छ । जहाँ सिमानामा रहेको नदीजन्य पदार्थमा दुवैको आँखा पुग्ने गर्छ ।
