काठमाडौं
सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै निरपेक्ष गरिबी हटाउने घोषणा गरेका हुन्। उनले गरिबी हटाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने बताए।
