काठमाडौँ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएका छन्।
उक्त विधेयक संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामा बिहीबार फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।
दुवै सदनले पारित गरेर असार ३२ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकमा संवैधानिक परिषदबाट दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, र सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ जना सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राज्यका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषद जस्तो उच्चतम तहको निकायमा दुईजनाले मात्रै बैठक गरेर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेपछि राष्ट्रपति झस्केका हुन्।
