काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले करिव १५ लाख भूमिहिन, दलित सुकुम्वासीलाई पूर्जा उपलव्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको बताइका छन् ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको बिबरणबारे छलफलमा मन्त्री अधिकारी सो जानकारी दिए । हालसम्म ९९ हजार १ सय ८६ भूमिहिन दलित, १ लाख ६८ हजार १ सय ५ भूमिहिन सुकुम्बासी र ८ लाख ७५ हजार ४ सय १० अव्यवस्थित बसोबासीको बिबरण संकलन गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
उनले अझै पनि २ सय ८ पालीकाले बिबरण संकलनको काम सम्पन्न गर्न नसकेकाले करिव भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या करिव १५ लाख पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको धारणा राखे व्यक्त गरेका छन् । भूमिहिन सुकुम्बासी र दलितको हकमा अहिले बसेको स्थानमा नै त्यही ठाउमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
मन्त्री अधिकारीले कुनै भ्रम नरहने गरि विधेयकलाई अघि बढाउन समिति समक्ष आग्रह गरे । विधेयकमा घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि विक्रि गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा राखिएको अधिकारीले बताए ।
