लुम्बिनी प्रदेशमा समस्याग्रस्त सवारी साधनको कर नबुझाएकालाई सेवाग्राहीका लागि जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सवारी साधनको कर नबुझाएकालाई जरिवाना छुटको व्यवस्था छ । सवारी कर नबुझी रोकिएको सवारी साधन पुनः सन्चालन गर्न चाँहने सेवाग्राहीका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, जीप, भ्यान, मिनी ट्रक, ट्र्याक्टर, टेम्पो, बस, ट्याक्सी, ट्रक, टिपर, लु.प्र.सरकार अन्तर्गत दर्ता भएका सवारी साधन, सवारीसाधन ब्यवसाय तथा निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित उपकरण तथा मेसिनरी जस्तै स्काभेटर, रोड रोलर, क्रेन, लोडर, डोजर, र त्यससँग सम्बन्धित उपकरणहरूको कर नबुझाएकाले सेवाग्राहीका लागि जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व नियमावली २०७८ को दफा ९ को उपदफा (२) अनुसार सवारी साधन कर बुझाउन विलम्ब गरेका सेवाग्राहीलाई अहिलेसम्म जरिवाना छुटको सुविधा नदिइएका सवारी साधन कर नबुझाएकालाई २०७८ सालको साउन मसान्तभित्र सवारी कर बुझाएमा जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सचिवालयमा बसेको आन्तरिक राजस्व ऐन तथा नियमावली संशोधन उपसमितिको बैठकले सवारी साधन कर नबुझाएकाहरूलाई जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
सूचना अधिकारी डिल्ली पोखरेलले जीवितातर्फ कर बुझाउनुपर्ने सवारी साधनको कर बुझाएमा जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट हुने बताएका छन् ।
“नबुझाइएको सवारी करको जरिवाना मिनाहा गरी, सेवा सुविधा लिन नपाएका सेवाग्राहीलाई पुनः सुविधा दिन र सवारी साधन पुनः संचालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नका लागि जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको हो”, पोखरेलले भने ।
उनका अनुसार २०७८ साउन मसान्तसम्म कर नबुझाएका सवारी साधनले साउन मसान्तभित्र सम्पूर्ण कर बुझाएमा मात्रै उक्त छुटको व्यवस्था हुनेछ ।
उनले भने, “त्यसपछि भने छुटको व्यवस्था हुने छैन, त्यसैले साउन मसान्तभित्र कर बुझाएर जरिवाना छुटको लाभ लिन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिन्छ ।”
