लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकले प्रदेशको साझा विकासका लागि नौ बुँदे निर्णय गर्दै सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सोमबार स्याङ्जाको गल्याङ्ग नगरपालिका–१ मालुङ्गा, खाँडामा सम्पन्न बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लुम्बिनी मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको र अहिले केही निर्णय कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताए । संविधानले प्रदेशलाइ प्रदान गरेका जुन अधिकार हो । त्यसलाई अहिले पनि संघीय सरकार मार्फत प्रत्यायोजीत हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।
संविधाले दिएको अधिकारलाई फुलफेजमा कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी यसरीनै समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने छौं, उनले भने, प्रदेशसंग जोडिएका क्षेत्रमा देखिएका सडक पूर्वाधारको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ ।
बैठकमा दुबै प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव तथा सरोकारवालापक्षका व्यक्तिहरुको सहभागीता थियो ।
सहकार्यका ९ निर्णय यी हुन
१) मिति २०८१।१०।३० गते बुधवार, रानीमहल पाल्पामा सम्पन्न लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीस्तरीय पहिलो संयुक्त बैठकमा गरिएका २१ बुँदाका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनको समीक्षा गरियो। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागितामा तीन महिना भित्र कार्ययोजना बनाई पेश गर्न निर्देशन दिने।
२) सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णय एवम् प्रतिवद्धताको विवरण तयार गर्ने र बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने कार्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने।
३) दुवै प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दामोदरकुण्ड कृष्णागण्डकी उत्तरवाहिनी–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्न दुवै प्रदेशको पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने।
४) दुबै प्रदेशका आवधिक योजनामा प्रदेश समुन्नतिका लागि प्रस्तावित रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना (अन्तर प्रदेश साझेदारीमा सञ्चालन हुने भनी पहिचान गरिएका कार्यकम) कार्यान्वयन गर्न दुवै प्रदेशका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन खाका तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
५) कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुबै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यकम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्त भित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने।
६) यही आश्विन २१ देखि कार्तिक १९ गते सम्म उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने। स्थानीय स्तरमा सहजीकरणका लागि आ–आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने ।
७) विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा एक अर्काका सिकाइ तथा असल अभ्यासहरुको अनुभव आदान प्रदान गर्न प्रमुख सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने।
८) प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेशको जिम्मेवारी, भूमिका तथा अधिकारलाई ध्यानमा राखी यथासम्भव कानूनी तथा नीतिगत एकरुपता कायम गर्दै जाने।
९) दुबै प्रदेशका प्रमुख तीर्थस्थल वा पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्गको पहिचान तथा निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रुपमा तयार पार्न, प्रदेशका सम्बन्धित
