आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिना बितेको छ । १ साउन २०८२ देखि मंसिर मसान्तसम्म पाँच महिना व्यतित गरेको सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सरकारले कुल ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दैगर्दा यता ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको छ । अर्थात्, आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारले विनियोजित बजेटको २८.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
समग्रमा यस अवधिमा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बजेट खर्च
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमध्ये मंसिर मसान्तसम्म जम्मा २८.७४ प्रतिशत अर्थात्, ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको हो । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अब बाँकी सात महिनामा सरकारले १४ खर्ब बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको प्रतिमहिना २ खर्ब बढीको खर्च हो । तर, अहिलेकै खर्चको रफ्तारमा यो खर्च हुने सम्भावना छैन ।
खासगरी खर्चको चुनौती सरकारले पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ८.३ प्रतिशत अर्थात्, ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोज गरेको थियो ।
खर्चका हिसाबले सरकारले बरु वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात्, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब बढीको खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको रिपोर्टअनुसार पाँच महिनामा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा मात्र १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
राजस्व संकल
यस आर्थिक वर्षको १९ खर्ब बढीको बिनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन शीर्षकमा राजस्वबाट १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
तर, समीक्षा अवधिमा सरकारले लक्ष्यको जम्मा २७.०६ प्रतिशतको उपलब्धि हासिल गर्दै ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठाउन सकेको हो । राजस्वतर्फको वार्षिक लक्ष्य भेटाउने हो भने सरकारले बाँकी सात महिनामा ११ खर्ब रुपैयाँ बराबर उठाउनुपर्ने हुन्छ । यो निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
