निरीक्षणका क्रममा अध्यक्ष घिसिङले सेल्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूको अवस्था निकै कष्टकर रहेको उल्लेख गरे। हालसम्म त्यहाँ ३ हजार १५९ जनाको स्क्रिनिङ भइसकेको जानकारी दिए।
उनले विस्थापितहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बसोबासको अन्योलताका कारण बालबालिकाहरूको शिक्षा र नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको घिसिङले बताए।
उनले हालैको आत्महत्याको घटनालाई दुःखद् भन्दै यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत र पाँच वर्षको स्पष्ट कार्यकाल रहेकाले हतारमा निर्णय नगरी सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न पनि उनले सुझाव दिए।
घिसिङले भने, ‘विस्थापितहरूलाई हाल राखिएको सरकारी जग्गा (होल्डिङ सेन्टर) आफैँमा डुबान क्षेत्र हो। एउटै टेन्टमा धेरै परिवार कोच्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन स्वास्थ्य र सामाजिक दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन। धेरै बालबालिका आजदेखि मात्र विद्यालय जान पाएका छन्, कतिपयको परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्योपचारमा कठिनाइ भइरहेको छ भने रोजगारी र व्यवसाय गुम्दा बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर विस्थापितहरू मानसिक तनावमा छन्। पहिले व्यवस्थापनको योजना बनाएर मात्र बस्ती हटाउनु पर्दथ्यो, तर सरकारले उल्टो बाटो रोज्दा समस्या जटिल बनेको छ।’
अध्यक्ष घिसिङले सुकुम्बासी समस्या देशैभरिको साझा समस्या भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुम्बासी र सरकारी जग्गा हडप्ने सम्पन्न वर्गबीच पहिचान हुनुपर्ने बताए।
