काठमाडौं । मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिनेगरी सार्वजनिक गरेको सूची विवादमा परेका बेला थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सबएजेन्टका रुपमा आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरेको छ ।
मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा यसअघि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मुख्य कन्ट्र्याक्टरका रूपमा देखाइएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि सूचीमा थप २५० कम्पनीलाई २५ मातहत काम गर्नेगरी सबएजेन्टको रुपमा राखिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
‘सरकारको आँखामा छारो हाल्नका निम्ति संख्या बढाइएको जस्तो देखिन्छ । अन्ततः फेरि बंगलादेशमा गरिएको मोडल नै लागु गर्ने तयारी हो,’ खत्रीले भने ।
खत्रीले भने मलेसियाले पछिल्लो पटक २५० कम्पनी थपे पनि त्यसबाट समस्या समाधान नहुने बताए । नेपालमा एक हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकाले सीमित कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु नेपालको कानुन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको तर्क छ ।
‘एक हजार व्यवसायीमध्ये ९९९ ले श्रमिक पठाउन नपाउने र एउटाले मात्रै पाउने भनियो भने पनि संविधानविपरीत हुन्छ । यहाँ त २५ र २५० को कुरा छ,’ उनले भने ।
उनले मलेसियामा लामो समयदेखि नैतिक र कानुनसम्मत रूपमा श्रमिक पठाउँदै आएका धेरै व्यवसायी पछिल्लो सूचीबाट बाहिर परेको बताए । उनका अनुसार श्रमिक पठाउने व्यवसायी छनोटमा पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्नेमा सीमित कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिन खोजिएको छ ।
यस विषयमा व्यवसायीहरूले श्रममन्त्रीसँग समेत छलफल गरिसकेका छन् । खत्रीका अनुसार सरकारले प्रशासनिक र कूटनीतिक दुवै तहबाट पहल गर्ने बताएको छ ।
‘किन यस्तो भयो, कुन प्रत्यायोजन र कुन मापदण्डका आधारमा यस्तो गरिएको हो भन्ने विषयमा प्रशासनिक कारबाही अगाडि बढाउने र कुशल कूटनीतिक पहल गर्ने सरकारको कुरा छ,’ उनले भने, ‘श्रमिक जाने वातावरण बनोस् तर एकाधिकार नहोस् भन्ने सरकारको धारणा छ ।’
खत्रीले मलेसियाको कदमलाई नेपाल र मलेसियाबीच स्थापित श्रम सम्बन्धसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएकाले दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धमा एकपक्षीय रूपमा यस्तो व्यवस्था लागु गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
