भैरहवा । लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर वरिपरि रहेका प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका बन्न सकेको छैन । गत चैतमा मात्रै उक्त आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको थियो । उद्योगीहरू आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको ६० दिनभित्र पुनरवलोकनका लागि अदालत जान सक्ने व्यवस्था भए पनि गएनन् ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्र, जग्गा व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति र श्रमिकको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट योजना नबन्दा लुम्बिनी कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगी अन्योलमा छन् । उद्योगीहरूले अदालतको आदेशको मर्मप्रति असहमति नरहेको जनाउँदै विद्यमान अवस्थामा क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक जग्गाको व्यवस्था नगरी उद्योग स्थानान्तरण गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोर क्षेत्रमा करिब ५० ठुला उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये सिमेन्ट, स्टिल, इँटा, कागज, तेल, स्पिनिङ, प्लाइबोर्ड, खाद्यलगायतका उद्योग छन् । उद्योगीका अनुसार यी उद्योगमा करिब ६० देखि ७० अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा करिब १० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
नेपाल अम्बुजा सिमेन्टका निर्देशक ऋषि अग्रवालले लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योग स्थानान्तरणको निर्णयले औद्योगिक लगानी र उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई एकै पटक स्थानान्तरण गर्नुपर्दा ठुलो लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयनअघि व्यावहारिक विकल्प खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले नै अनुमति दिएको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा स्थानान्तरण गर्नु पर्छ । तर, यसले उद्योगको लगानी, उत्पादन र रोजगारीसँगै समग्र औद्योगिक वातावरणमा असर पार्न सक्छ ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले लुम्बिनीको संरक्षण सबैको साझा दायित्व भए पनि पुराना उद्योगलाई छोटो समयमै स्थानान्तरण गर्न व्यावहारिक समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो विमति छैन तर अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई दुई वर्षभित्र सार्दा बैङ्कको ऋण, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे राज्यले सोच्नु पर्छ ।” सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले पनि उद्योग स्थानान्तरणअघि सरकारबाट जग्गा, सहुलियत र समयको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्योगीहरूले प्रदूषण नियन्त्रणलाई भने अस्वीकार गरेका छैनन् । वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई कारबाही तथा आवश्यक सुधारका लागि समय दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेशकुमार अग्रवालले प्रदूषण नै मुख्य समस्या भए उद्योग अनुसार स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसको पालना गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
