रुपन्देही ।
संघीय सरकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा साढे दुई दशक अघिदेखि चलिरहेको लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनतर्फको बजेट झण्डै दुई तिहाइले घटाएपछि यने आयोजनाका काम प्रभावित हुने भएका छन् ।
संघीय सरकारले बजेट घटाएपछि लुम्बिनी विकास कोषले पनि बजेट घटाएको छ । कोषले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ६७ करोड ३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोषको परिषद बैठकमा कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्दिचरण)ले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जसअनुसार आन्तरिक आयतर्फ २३ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको कोषाध्यक्ष भट्टराइले बताए ।
कोषको अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा लुम्बिनी विकास कोषको परिषदको बैठक बसेको थियो । बैठकमा चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश भएको छ । परिषद बैठकमा नीति कार्यक्रममाथि केही सुझाव आएको आएका सुझावलाई समेटेर पेश गर्न कार्यदल बनाइएको कोषका प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राइले बताए ।
कोषका योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले चालू आवमा संघीय सरकारबाट जम्मा ४५ करोड मात्र बजेट आएकाले आगामी वर्षका काम सबै अन्यौलमा पर्नसक्ने बताए ।
‘सबै गरेर ४५ करोड आएको छ, गुरुयोजनाका लागि भनेर ३० करोड मात्रै छ, यति धेरै काम भइरहेको थियो, ठेक्कामा काम भइरहेको छ, पहिले स्रोत सुनिश्चितता भन्ने थियो अहिले बजेट घट्यो, गलसालको काम पूरा गर्न २ अर्ब ६० करोडको दायित्व हुन्छ, अहिले आएको ३० करोड त असोजमै सकिन्छ, त्यसपछि के गर्ने ? यो विषय माननीय मन्त्री, कोषका सबै पदाधिकारी सबैलाई अवगत छ’ भट्टराईले भने ।
उनले गौरवका चालु आयोजनामा यसरी बजेट काट्दा भएका काम समेत अलपत्र पर्ने बताए ।
४६ वर्षअघि तयार गरिएको लुम्बिनी गुरुयोजना बजेट अभावमा पूरा हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढेपछि यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सुनिश्चितताका लागि घोषणा गरेपनि उनी लामो समय सरकारमा टिक्न सकेनन् र उनले गरेको घोषणा पनि अलपत्र परेको छ ।
आवश्यक बजेटकै अभाव भएपछि नेपाललाई विश्वमाझ चिनाउने बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र योजनाबद्ध विकासका लागि ४६ वर्षअघि सुरु भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाले अझै पूर्णता पाउन ढिलाई हुने भएको छ । गुरुयोजना विपरीतका दर्जनौं काम भइरहेकाले पनि ढिलाई भएको आलोचना भइरहेको समयमा मुख्य बजेट नै कटौती भएपछि थप ढिलाई हुने भएको हो ।
गुरुयोजना पूरा गर्न भन्दा कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समयावधि लम्ब्याउने ध्यान छ । देशकै गौरवको आयोजनामा भएको बजेट कटौतीप्रति सामाजिक सन्जालमा सरकार र सम्वद्ध मन्त्रीको आलोचना बढेको छ ।
