लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झण्डै एक वर्षसम्म पनि संसद् विषयगत समिति (संसदीय समिति) विहीन छ। यो प्रदेशमा अहिले ६ वटा संसदीय समिति कायम छन्। तर कुनै पनि समिति अहिले सम्म बनाइएका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा गत वर्षको पुस १७ गते देखि सञ्चालन भएको थियो।
संसदीय निर्माणको विषय सरकारको पूर्णताको विषयसँग जोडिएको छ। सरकारको पूर्णता र संसदीय समितिको विषयलाई एकै साथ टुंग्याउने दलीय तयारी छ। विशेष गरि सत्तारुढ दलहरूले मन्त्रालय र संसदीय समितिको भागवण्डा मिलाउन सहजता हुने भन्दै संसदीय समिति निर्माणलाई विलम्ब गरिदिएका छन्।
गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको आग्रह बमोजिम प्रदेशसभा सभामुख तुलराम घर्तीले संसदीय समिति निर्माणको कामलाई रोकेर बसेका छन्। संसदीय समिति निर्माणको क्षेत्राधिकार प्रदेशसभाको हो।
तर मन्त्री परिषद्को पूर्णताका विषयमा कांग्रेस र माओवादी बिच टकराब हुँदा थप तीन मन्त्रालय अहिले सम्म पनि रिक्त छन्। मन्त्री नियुक्तिको विषयमा देखिएको कांग्रेस माओवादीको टकरावकै कारण संसद्का विषयगत समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन्।
