दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश तहलाई वित्तीय क्षेत्रमा बलियो बनाउन राजश्व र रोयल्टी बाँडफाटँको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संविधानको भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँट गरिनुपर्ने उनले बताए। मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिलेको व्यवस्था अनुसारको राजश्व र रोयल्टी बाँडफाट न्यायपूर्ण नभएको जिकिर गरे। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा भएको रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो बताए।
उनले हालः भइरहेको ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गरे। ४० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्व र रोयल्टी वितरणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिए।
