घोराही ।
लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विभिन्न ११ बुँदे प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा प्रदेश राजधानी देउखुरीमा शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख विषय सङ्घीयस्तरमा उठाउने तयारी गरेको हो ।
बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा सुनिश्चित गर्न सङ्घीय ऐनमै स्पष्ट प्रावधान ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश राजमार्ग तथा सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका विद्युत् पोल हटाउने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने, समान प्रकृतिका कामका लागि समानान्तर कार्यालयलाई खारेज गरी खर्च कटौती गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैठकले कृषि संरचना तथा उपकरणमा न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका खानेपानीलगायतका अधुरा आयोजना पूरा गर्न बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा प्रदेश गौरवका आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री प्रदेश सरकारले तोकेको रोयल्टी बुझाई स्थानीय तहको रोहवरमा सङ्कलन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।
बैठकले सडक मर्मतसम्भारका लागि सङ्कलित मर्मत दस्तुर राजस्वमा प्रदेशलाई हिस्सा दिने, कृषिजन्य उत्पादन तथा चिस्यान केन्द्रमा विद्युत् महसुल छुटको नीतिगत व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । कृषिमा हुने दोहोरोपन अन्त्य गर्न एकीकृत कृषि विकास ऐन तर्जुमा गर्ने, बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियम अनुदान कार्यविधि, २०८१ संशोधन गरी सिफारिस प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने जस्ता विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
