कपिलवस्तु ।
लुम्बिनी प्रदेश सदस्य सुधाकर पाण्डेयले निजी बिद्यालयहरुको जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताएका छन । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा निजी बिद्यालयहरुको समेत योगदान रहेको भन्दै उनले निजी बिद्यालयहरुको जायज मागप्रति आफ्नो साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए । प्याब्सन कपिलवस्तुले तौलिहवामा राखेको प्रस्तावित शिक्षा ऐन र संस्थागत बिद्यालय बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले प्याब्सन कपिलवस्तुले गरेको सुधारात्मक कदम प्रति पूर्ण साथ र सर्मथन रहेको उल्लेख गर्दै सदनमा समेत यस बिषयमा कुरा उठान गर्ने बताए । निक्कै लामो समयदेखिको प्रतिक्षा पश्चात संघीय सदन मार्फत ल्याइएको ऐनको स्वागत गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सबैको साथ र आवाजको समाधान गरिनुपर्ने बताए ।
प्याब्सन कपिलवस्तु अध्यक्ष धिरेन्द्र बिक्रम सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई कपिलवस्तुका राम प्रसाद भट्टराईले ऐनको कार्यान्वयनका लागि इकाईको पनि साथ रहेको बताए । यस्तै, शिक्षा सरोकारवाला रामरेखा यादवले शिक्षा बिधेयकले निजि विद्यालयलाई ध्वस्त पार्न लागेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा प्याब्सन केन्द्रिय प्राज्ञीक सल्लाहकार सदस्य गुनाखर गैरे, केन्द्रिय सदस्य सुन्दर पाण्डे, प्रदेश सदस्य दुक बहादुर (डिबी) थापा, जिल्ला सल्लाहाकार गणेशलाल कर्ण, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेय, नबिन शर्मा, बासुदेव घिमिरे, राजु अधिकारी लगायत जिल्लाभरका प्याब्सन आवद्ध निजी बिद्यालयका संचालक तथा सरोकारवालाहरुको सहभागीता थियो । यस्तै संघीय संसदमा टेबल भएको संघीय शिक्षा ऐन २०८० का केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै कपिलवस्तुका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालका निजी विद्यालयहरूले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै, संसदमा टेबल भएको ऐनका केही धारा जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा निजी विद्यालय सञ्चालनमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सञ्चालकहरूले मुख्यतः पूर्ण छात्रवृत्ति, गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था, र एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली सम्बन्धी प्रावधानलाई सच्याउन माग गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा माग गरिए अनुसार, “पूर्ण छात्रवृत्ति” प्रावधानलाई ऐनबाट हटाउनुपर्ने, हाल कायम रहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था मात्र कायम गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन खोजिएको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, र पालिकाबाट वितरण गर्ने भनिएको छात्रवृत्ति विद्यालय स्वयंले वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र पेश गरेपश्चात प्याब्सन कपिलवस्तु अध्यक्ष धिरेन्द्र बिक्रम सिंहले उक्त प्रावधान समयमै सच्याइएन भने सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरू बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए । प्याब्सनका केन्द्रिय सदस्य सुन्दर पाण्डेले संसदमा टेबल भएको ऐनका केही धारा जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा निजी विद्यालय सञ्चालनमा नकारात्मक असर पर्ने बताए । सञ्चालकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघीय सांसदहरू समक्ष आफ्ना माग सम्बोधनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेको बताएका छन् ।
