तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुकुमबासी आयोग (भूमि समस्या समाधान आयोग) विघटन भएको छ। आयोग विघटन भएसँगै अयोगमा नियुक्ति पाएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) का ३ सय १६ जना कार्यकर्ता बेरोजगार हुने भएका छन्।
नयाँ सरकारले सुकुमबासी आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोग गठन गर्ने परम्परा जस्तै भइसकेको छ। पुरानो आयोग विघटन गर्ने परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो। अब नयाँ आयोग गठन हुने/नहुनेमा भन्नेमा केही निर्णय भएको छैन।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयमा आइपुगेको बताए।
‘भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालयमा निर्देशन आएको छ,’ भट्टले भने।
ओली सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरेको थियो। यहाँसम्म कि सुकुमबासी नभएका जिल्लामा समेत आयोग गठन गरिएको थियो। एउटा आयोगमा ४ जनाको दरले ७७ जिल्लामा ३ सय ८ जना जना नियुक्ति गरिएको थियो। यसैगरी केन्द्रमा ८ जना नियुक्ति गरिएको थियो। यसबाट कुल ३ सय १६ जना नियुक्ति गरिएको थियो।
ओली नेतृत्वको सरकारको २०८१ कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरि रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि (सुकुमबासी) समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो।
