जेन–जी आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता ढलेपछि सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पुग्दैछ। सरकारले फागुन २१ गते चुनाव घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले चुनावी तालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग मंगलबार छलफल गर्दै तोकिएको चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरिन्।
‘चुनावको माहोल सिर्जना गरौँ, वातावरण बनाउने काममा लागौँ, छिटै सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल गरौँ,’ उनले आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त डा जानकीदेवी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा समक्ष भनिन्।
निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराखिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाइन्। मतपेटिका सुरक्षा, सुरक्षाकर्मीको परिचालन र चुनावका लागि आवश्यक बजेट सबैको प्रबन्ध तत्काल हुने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र व्यवस्था जोगाउन फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्ने भन्दै दलहरूलाई चुनावमा जान सुझाव दिइसकेका छन्।
घोषित मितिमै चुनाव भएमा दलहरूसँग अब पाँच महिना बाँकी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावको तयारी थाल्ने बताइसकेको छ।
माओवादी महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषित मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै अन्य राजनीतिक दलसँग पनि यसबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्।
‘हाम्रो पार्टी सक्रियताको साथ निर्वाचनमा भाग लिन्छ र अघि बढ्छ,’ सोमबार पत्रकारहरूसँग प्रचण्डले भने, ‘घोषित मितिमा चुनाव हुनुपर्छ र सबै राजनीतिक दल सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाइ हो।’
सरकार र केही दल यसरी चुनावी तयारीमा होमिइसकेका बेला दुई पुराना र यसअघिका सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने अहिलेसम्म चुनावका लागि तयार देखिएका छैनन्। उनीहरूको कुनै पनि गतिविधि चुनावलक्षित देखिँदैन।
बरु, विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनु यी दुई दलको प्राथमिकता देखिएको छ। त्यसका लागि उनीहरू अदालत जाने तयारीमा छन्।
एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य, प्रचार एवं प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सो कुरा पुष्टि गर्दै कांग्रेससँग छलफल भइरहेको बताए।
‘अन्तरिम सरकार बनेको प्रक्रियाप्रति र प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति हाम्रो असहमति छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर संवैधानिक पुनरवलोकनमा जानु पर्यो। हामी संविधान पक्षधर, कानुनविदहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ, मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र हामीबीच विभिन्न तहमा छलफल जारी छ।’
असोज २४ गते एमालेको सचिवालय र २७, २८ र २९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ।
बैठकअघि अदालत जाने कि पछि भन्ने निर्णय भइनसकेको गौतमको भनाइ छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि चुनाव गर्ने वातावरण नै नभएको दाबी गर्छन्। यद्यपि, आगामी २६ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। चुनावबारे मूल्यांकन गरेपछि मात्र एउटा निचोडमा पुग्ने महत बताउँछन्।
‘चुनाव भइहाल्ने भरपर्दाे आधार बनिसकेको छैन, यिनीहरू आफैँ के चाहन्छन्, प्रस्ट छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा त, विश्वसनीय आधार भएन। संवैधानिक प्रश्न छँदैछ। चुनाव हुन्छ भन्ने किसिमको संकेत छैन। जसले (सरकार) चलाइराखेका छन् उनीहरू पनि अन्योलमा छन्। कोही प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव हुनुपर्छ भन्छन्, यिनीहरूले के चाहन्छन् के गर्न खोजेका छन् भन्ने नै यकिन भएन।’
निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित गरे पनि चुनाव गर्ने वातावरण नै नबनेको महतको भनाइ छ।
‘त्यसको लागि अरु आधार तयार गर्नु पर्यो नि, दलहरूसँग प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म कुराकानी गर्नुभएको छैन,’ उनले थपे, ‘सुरक्षा कारण छँदैछ, संविधानको कुरा पनि छ। चुनाव गराउन सरकार आफैँ गम्भीर छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो।’
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली यो सरकारले चुनाव गर्न नसक्ने बताउँछन्।
‘खालि चुनावको मिति घोषणा भएको छ। यथास्थितिमा त चुनाव हुने देखिँदैन। त्यसको पनि कोर्स हेर्नुपर्ला,’ उनले भने।
पार्टीको नेतृत्व फेर्न परिरहेको आन्तरिक दबाबले पनि कांग्रेस–एमाले चुनावमा गइहाल्ने मनस्थितिमा छैनन्। जेन–जी आन्दोलनपछि दलहरूभित्र नयाँ अनुहार खोजी भइरहेको छ।
टिकट वितरणमा मनपरी, आफ्नै गुट च्याप्ने गरेकाले पनि घोषित मितिमा चुनावमा जान मानसिक रूपले तयार भइनसकेको नेताहरू स्वीकार गर्छन्।
यी दुवै दलका दोस्रो तहका नेताले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग पटकपटक छलफल गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले उनीहरूलाई चुनावमा जान सुझाव दिएका छन्।
