१७ कात्तिक, काठमाडौं ।
सांसदहरूसँगै प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा पनि खोसिएको छ ।
सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची दुईमा हेरफेर गरेर प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो ।
संंघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची दुई को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षले पाउँदै आएको स्वकीय सुविधा खोसेको हो ।
