कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले किसानहरूले मलखाद वितरणमा अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि कृषक मलखाद पासबुक अनिवार्य गर्ने कडा निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले सोमबार सूचना जारी गर्दै कृषि सहकारीहरूलाई ३० दिनभित्र आफ्ना क्षेत्रमा सूचीकृत किसानहरूको विवरण, पासबुक कार्ड नम्बर र आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित शाखामा बुझाउन अनिवार्य भएको जानकारी दिएको छ ।
हालसम्म सहकारी र व्यवसायी आपूर्तिकर्तामार्फत मलखाद वितरण हुँदै आएको भए पनि प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा किसानहरूले मल कमी, मनलाग्दी वितरण र मूल्य वृद्धि जस्ता समस्या भोग्दै आएका थिए । यिनै गुनासोहरूका कारण पालिकाले मल वितरण प्रणालीमा कडाइ गर्नु परेको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाले सहकारीहरूलाई पटक–पटक सूचना दिएको भए पनि विवरण नआएपछि “पासबुक विना कोटा उपलब्ध गराइने छैन” भन्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । अब सहकारीहरूले पेश गर्ने पासबुक र किसान विवरणका आधारमा मात्र मलखाद वितरण हुनेछ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र यादवको हस्ताक्षरित सूचनामा सहकारीहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरिएको छ । सूचना अनुसार, किसानले समयमै मलवाट पाउन सहकारी र पालिका दुवै पक्षले सशक्त समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
सूचनामा भनिएको छ, “कृषकका गुनासो अब बेवास्ता हुँदैनन् । पारदर्शी प्रणाली लागू गर्न हामी दृढ छौँ ।”
यस निर्णयले मलखाद वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दुरुपयोगरहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । पासबुक प्रणाली लागू भएपछि किसानहरूले आफूले पाउनुपर्ने मलको मात्रा, वितरण समय र स्रोत स्पष्ट रूपमा जान्न सक्नेछन् । साथै, पालिकाले सहकारीहरूले ढिलाइ गरेमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ ।
