काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनतर्फ दलहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ । एमाले बाहेकका दलहरुले यादवलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन् ।
एमाले बाहेकका दलका ७३ जना सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले हिजो २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री यादवलाई एक पटक विश्वासको मत पुर्याउन अवसर दिने र नसकेमा प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलेको छ ।
१०७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको मधेशमा सरकारको विश्वास कायम राख्न ५४ मत आवश्यक पर्छ । एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद छन् । जसमा एकजना निलम्बित छन् । सातदलीय गठबन्धन भित्र कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ गरी ७३ जना सांसद छन् ।
गएको कात्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले यादवलाई सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर राति महोत्तरीको एक होटेलमा शपथ खुवाएपछि तीव्र बिरोध भएको थियो ।
प्रदेश सभाको बहुमतले सरकार बनाउने संवैधानिक प्रावधान मिचेर यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सङ्घ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।
