राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा तत्कालीन गोर्खा मिडिया प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रिहा भएका छन्।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने जिल्ला अदालत भैरहवा रूपन्देहीमा शुक्रबार साँझ आफैँ उपस्थित भएर कागज गरी थुनामुक्त भएका हुन्।
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सभापति लामिछानेलाई बिहीवार उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजालसका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले विभिन्न सर्तहरुसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतको साउन २६ को आदेश बदर गर्दै बिगोबराबरको बैंक जमानत लिएर सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश गरेका हुन्। उच्च अदालतको आदेशको सक्कल मिसिल जिल्ला अदालतमा ल्याएर उच्चको आदेशबमोजिमको बिगोको ग्यारेन्टी र पछि अदालतबाट फैसला हुँदा बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउ मञ्जुर भए सोको कागज गराई थुनामुक्त गरिएको जिल्ला अदातल रुपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताए।
अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेले यसअघि बुझाएको १ करोड धरौटी उच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ भने हाल भएको आदेशको २ करोड ७४ लाख समेत गरेर जम्मा ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैया धरौटी बुझाएपछि लामिछाने थुनामुक्त भएका हुन।
त्यसपछि सिर्जना हुने दायित्व पनि रवि लामिछाने तिर्न तयार हुनुपर्ने सर्त र रवि लामिछाने विदेश यात्रा गर्नु पर्ने भएमा त्यसको पूर्वजानकारी अदालतलाई दिनुपर्ने पनि अदालतले आदेश छ।
उच्च अदालत बुटवल इजलासकै २०८१ चैत २२ को आदेशले लामिछाने पक्राउ परेका थिए। काठमाडौंबाट पक्राउ परेका उनलाई सुरुमा जिल्ला कारागार भैरहवामा राखिएको थियो। अहिले लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागारमा थिए। विहानै काठमाडौंबाट गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवा आउने बताइएपनि मौषम खराव भएको हुँदा उनी भरतपुर हुँदै स्थलमार्गबाट भैरहवा आएका हुन। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतले हिजो आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्दा उनिसँगै प्रतिवादी बनेका पूर्वडीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी भने थुनामै छन्।
