देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आज (सोमबार) आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को वार्षिक बजेट ल्याउँदै छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले आज प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।
संविधानमा संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी अन्तरसकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रदेशहरूले केन्द्र सरकार जस्तै सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ बजेट तयार पारेका छन्।
संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गरेसँगै त्यसमा आधारित भई प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेट तयारी गर्छन्।
सबैजसो प्रदेशको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन। प्रदेश सरकारहरू बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा निकै कमजोर देखिएका छन्।
