गृहपृष्ठ खबर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा बन्दाबन्दीमा पनि लक्ष्य हासिल

उच्च अदालत बुटवल इजलासमा बन्दाबन्दीमा पनि लक्ष्य हासिल

भरत केसी बुटवल, १० साउन (रासस)

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका बीच पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको छ । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले वार्षिक फछ्र्यौट ६५.७६ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा बढी गत आवमा ६७.४ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार सुवर्ण खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत आवमा जिम्मेवारी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका ९७२ र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जम्मा दर्ता एक हजार ५२८ गरी दुई हजार ५०० मुद्दाका लगत रहेका थिए । त्यसमध्ये एक हजार ६८५ फछ्र्यौट भई ८१५ बाँकी रहेका छन् ।

अदालतद्वारा आज आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा निमित्त रजिष्ट्रार खनालले रणनीतिक योजनाअनुसार जिम्मेवारी सरेका सबै फछ्र्यौट हुनुपर्ने र नयाँ दर्तामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा चार महिना लामो बन्दाबन्दीका कारण ८६ थान मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी रिटतर्फ ९४० लगत रहेकामा ८९४ फछ्र्यौट भएको छ भने वाणिज्यतर्फका मुद्दा जम्मा १४१ लगत रहेकामा ८५ थान फछ्र्यौट भएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।

त्यसैगरी मातहतका अदालतमध्ये रुपन्देही जिल्ला अदालत पाँच हजार १८६ मध्ये ४३.८२ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार २७३ थान, कपिलवस्तु जिल्ला अदालत तीन हजार ३९ मध्ये ६२.८८ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ९११, नवलपरासी जिल्ला अदालत एक हजार ९८६ मध्ये ४७.१२ प्रतिशत अर्थात् ९३६, गुल्मी जिल्ला अदालत ४५३ मध्ये ६३.१२ प्रतिशत अर्थात् २८७, पाल्पा जिल्ला अदालत ४७२ मध्ये ५७.४१ अर्थात् प्रतिशत २७१ र अर्घाखाँची जिल्ला अदालत ३४३ मध्ये ५६.५५ प्रतिशत अर्थात् १९४ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको खनालले जानकारी दिनुभयो ।

उच्च अदालतमा गत आवमा सबैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धी मुद्दा ३१६ थान रहेका थिए । त्यसैगरी लागुऔषधका २५५, अंशसम्बन्धी २२८, रिट २०९, जबर्जस्ती करणी १९१, जालसाजीका १ ४३, बैंकिङ कसुरका १३९, डाँका चोरीका १३१, लेनदेनका १०२, सवारी ज्यानका ९८, मानव बेचबिखनका ५२, माना चामलका ४७, सम्बन्ध विच्छेदका ४५ र बहुविवाहका ४४ थान मुद्दाको लगत रहेको खनालले जानकारी दिनुभयो । निमित्त रजिष्ट्रार खनालले अदालतमा उपलब्ध स्रोत, साधन, प्रविधि र जनशक्तिको समुचित परिचालन गरी सेवाप्रवाह गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । लकडाउनकै बेला पनि हरसम्भव प्रयास गरी सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त राख्न प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सम्बन्धित् समाचार