गृहपृष्ठ Featured नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामै दोहन, दुई नाकाको ठेक्का बन्द गराउने अनुगमन समितिको निर्णय

नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामै दोहन, दुई नाकाको ठेक्का बन्द गराउने अनुगमन समितिको निर्णय

कपिलवस्तु, ९ बैशाख
स्थानिय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएका स्थानमा पालिकाको फितलो अनुगमनका कारण नदीजन्य पदार्थको दोहन बढ्दै गएको भेटिएको छ । जिल्ला अनुगमन समिती कपिलवस्तुले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको नाकाहरुमा अनुगमनका क्रममा मापदण्ड मिचेर बालुवा र मिस्कट निकालेको भेटाईएको छ । तोकिएको मापदण्ड मिचिएको भए पनि स्थानिय पालीकाले अनुगमनमा खासै ध्यान दिन नसकेको समितीको अनुगमन बाटै प्रष्टिएको छ । जिल्ला अनुगमन समिती कपिलवस्तुले अनुगमन पश्चात बाणगंगा नगरपालिका अन्र्तगतको भगलापुर नाका र कपिलवस्तु नगरपालिका अन्र्तगतको जरलहिया नाकाको ठेक्का तत्कालै बन्द गर्न बाणगंगा नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख नारायण प्रसाद खनाल संयोजकत्वको जिल्ला अनुगमन समितीले बैशाख ३ गते गरेको खोलाहरुको अनुगमनका क्रममा बाणगंगा नदीको भगलापुर र कपिलवस्तु नगरपालिकाको जरलहिया नाकामा लगाईएको ठेक्कामा मापदण्ड मिचेको भेटिएको थियो । तोकिएको सम्झौताको क्षेत्र र मापदण्ड मिचेर नदीजन्य पदार्थ बालुवा र मिस्कट संकलन गरेको भेटे पछि अनसगमन पश्चात समितीको बैठकको निर्णय अनुसार दुई नाकामा लगाईको ठेक्का तत्कालै बन्द गर्न बाणगंगा नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेश कुमार गुप्तले हस्ताक्षर गरि गरिएको पत्राचारको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु र शसस्त्र प्रहरी वल नम्बर २८ गण, बर्मेलीलाई दिईएको छ ।
सो पत्रमा भगलापुर र जरलहिया गरि दुई नाका बन्द गर्ने निर्देशन सगै चालु आव २०७७÷७८ को नदीजन्य पदार्थको सम्पुर्ण ठेक्काको स्विकृत परिमाण र हाल सम्म निकासा भएको परिमाणको विबरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिईएको छ । समन्वय समितीले दिएको निर्देशन अनुसार पालिकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषय हेर्न बाकी छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड बिपरित नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा संलग्न रहेको भेटिएको बाणगंगा नगरपालिकाको भगलापुरको ठेक्का ओम सत्य साई कन्ट्रक्सनको नाममा छ । मधु भुषाल प्रोपराईटर रहेको सो कन्ट्रक्सनले ६७ हजार ८ सय ८० धनमिटर (२३ लाख ९४ हजार ८ सय ६ धन फिट) नदीजन्य पदार्थ निकाल्न भ्याट सहित ३ करोड २९ लाख ५० हजार ५ सय ५५ रुपैयामा ठेक्का सकारेको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार २०७८ जेठ मसान्त सम्म सो कन्ट्रक्सनले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने सम्झौता छ । त्यसै गरि अनुगमन समितीले बन्द गर्न निर्देशन दिएको अर्को नाकामा कपिलवस्तु नगरपालिका अन्र्तगतको जरलहिया नाका हो । कपिलवस्तु नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको सो ठेक्का प्रिन्स निर्माण सेवा, महिलवार रुपन्देहीले पारेको छ । शत्रुधन प्रसाद त्रिपाठी प्रोपराईटर रहेको सो निर्माण सेवाले १३ लाख ३१ हजार ८ सय २० धन फुट बालुवा र ग्राभेल निकाल्न भ्याट सहित २ करोड ५१ लाख ९९ हजारमा ठेक्का सकारेको थियो ।

तर, ठेक्का सम्झौता बिपरित मापदण्ड भन्दा बढि गहिराईबाट बालुवा निकालिएको र नदी जोडिएको वन क्षेत्रको ढिक खन्ने कार्य गरेको जिल्ला अनुगमन समितीको अनुगमनमा भेटिए पछि समितीको निर्णय अनुसार सम्बन्धित पालिकालाई ठेक्का बन्द गराउन पत्राचार गरिएको जिल्ला समन्वय समिती कपिलवस्तुका निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेश कुमार गुप्तले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितीले कपिलवस्तु नगरपालिकाको जर्लहिया नाका बन्द गर्ने भनि गरेको पत्राचारको कुनै निर्णय नभई सकेको कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले बताए । “नाका बन्द गर्नु भनि आएको निर्देशनको बारेमा अझै कुनै ठोस निर्णय गरि सकेका छैनौ ।” उनले भने । जिल्ला समन्वय समितीले बाणगंगा नगरपालिकाको भगलापुर नाका बन्द गर्न भनि गरेको पत्राचारका आधारमा अर्को निर्णय नभए सम्मका लागी उत्खनन कार्य बन्द गर्न सम्बन्धित कन्ट्रक्सनलाई पत्राचार गर्ने कार्य अगाडी बढाईएको बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बासुदेव खनालले जानकारी दिए । स्थलगत अवलोकनका क्रममा मापदण्ड मिचेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको भेटिएकाले जिल्ला अनुगमन समितीको बैठकले निर्णय गरेको स्पष्ट पार्दै सो निर्णय कार्यान्वयन हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले बताए । अनुगमनका क्रममा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउदाँ गरिएको सम्झौता र तोकिएको मापदण्ड मिचेर उत्खनन गरेको भेटिएको जिल्ला अनुगमन समितीको संयोजक समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका प्रमुख नारायण प्रसाद खनालले बताए । “ठेक्का लगाईएको स्थानमा आईईई नगरेको स्थानमा उत्खनन गरिएको, वन क्षेत्रलाई असर पर्ने गरि वनको ढिक समेत खनिएको र मापदण्डमा तोकिएको भन्दा बढि गहिरो बनाई अनियन्त्रित उत्खनन गरेको भेटिए पछि ठेक्का बन्द गराउने निर्णय गरेका हौं ।” प्रमुख खनालले भने ।

बिगतका बर्षमा पनि जिल्लाका कतिपय स्थानिय तहले प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यबिधी मिचेर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएका थिए । त्यति मात्रै नभई अबैध उत्खननमा प्रसय दिएको भेटिए पछि समन्वय समितिले मापदण्ड नमिच्न भनि दिएको निर्देशन अटेरी गर्दै आएका थिए । गत आर्थिक बर्षमा प्रदेश कार्यबिधी मिचेका र समन्वय समितीको निर्देशन कुल्चेर अगाडी बढेका पालिकाहरुलाई कुनै पनि कारवाही नहुदाँ यस आवमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा दोहनले प्रशय पाएको देखिएको छ । भविष्यमा बिश्व संपदा सुचीमा सुचिकृत हुने कार्यमा अगाडी बढेको प्राचिन कपिलवस्तु जोडेर बग्ने प्राचिन भागिरथी (बाणगंगा नदी) मा नदीजन्य पदार्थका नाममा ठेक्का लगाउने कार्य नरोकिए प्राचिन कपिलवस्तु जस्तो ऐतिहासिक संरक्षणको क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने संरक्षणकर्मीको बुझाई छ ।

 

सम्बन्धित् समाचार