- २०७५ श्रावण २ बुधबार
संविधान जारी भएर निर्वाचित सरकार आएपछि धेरैले अनुमान गरेका थिए– नयाँ सरकार गठन भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ । राजनीतिक आन्दोलनको च्याप्टर केही सयमका लागि बन्द भयो । तर ६ महिना नपुग्दै आशामाथि कालो बादल मडारियो । अहिले सरकारका निर्णयविरुद्ध मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आन्दोलित छ ।
अनसनरत चिकित्सक गोविन्द केसीका माग पूरा गराउन उदासिन देखिँदा सरकार विरोधी माहोल बढ्दैछ भने प्रतिपक्षले यसैलाई ‘क्यास’ गरिरहेको छ । माइतीघर मण्डलालाई आन्दोलन–निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ भने सिन्डिकेट हटाउने, सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने कदममा सरकार आफैँ उभिन सकेन ।
आन्दोलनको राप–तापबाट राजनीतिको ‘शक्तिशाली’ भूमिकामा अघि बढेकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) की नेतृ एवम् सांसद रामकुमारी झाँक्रीसँग यिनै विषयमा गरेको सम्वाद उनकै शब्दमा ।
सरकारले जनगुनासो सम्बोधन गर्न सकेन
एउटा विद्वानको उक्ति यहाँ स्मरणीय हुन्छ– सपना त्यो होइन, जुन निदाउँदा देखिन्छ । सपना त त्यो हो, जसले निदाउन दिँदैन । यसर्थ केपी ओलीले देखेका सपना पूरा गर्न नसकिने होइन । अँध्यारो रातमा मस्त निदाएर देखेका सपनासमेत होइनन् यी । परिणाम दिन सकिने र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिने हुन् ।
तर, सपना देखाएर दैनन्दिनका आवश्यकता बेवास्ता गर्ने, पन्छाउने छुट सरकारलाई छैन । २०–२१ जना सरकारका जति पनि मन्त्री छन्, ती सबै कार्यकारी हुन् । अधिकार प्राप्त छन् । जनताका दैनन्दिनका समस्याको सम्बोधन गर्ने, सरकारलाई गति दिने जिम्मा उहाँहरूको हो ।
त्यसका अतिरिक्त उहाँहरूसँग योजना पनि हुनुपर्छ, दीर्घकालीन र अल्पकालिन । जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ– दुई वर्षमा यो गर्छौं । हाम्रो पाँच वर्षको लक्ष्य यो हो । म आजको दिनमा ने क पाको सांसद, ने क पाको केन्द्रीय सदस्यमात्रै होइन, जनता हुँ । सेवाग्राही पनि हुँ ।
यसर्थ ने क पाको नेता र संसद् सदस्य हुनुको नाताले सरकारका सपनासँग पूरापूर सहमत छु । जे सपना देखेको छ, पूरा गर्न प्रयत्न गर्नुहोस् । म पनि सडक प्रयोग गर्छु । सरकारको सेवा–सुविधा उपयोग गर्छु । सरकारका कामप्रति चित्त बुझाउने ठाउँ देख्दिनँ ।
वास्तवमा जनताका चाहना भयंकर ठूला छैनन् । उहाँहरूको अपेक्षा स–साना कुराको छ । तर, मन्त्री, सरोकारवालाहरूले पहलकदमी नदेखाउँदा सरकार फगत ठूला कुरामात्रै गर्छ भन्ने उहाँहरूलाई पर्नु स्वभाविकै हो । उदाहरणको लागि काठमाडौँ थुप्रिएको फोहोर एक हप्तादेखि विसर्जन हुनसकेको छैन । खाली उत्सर्जनमात्रै भइरहँदा सहर दुर्गन्धित छ । हिँडिनसक्नु छ ।
तर, फोहोर उठाउन संसद्मा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणै गराउनु पर्ने त होइन । फेरि संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र पनि यो होइन । यो त स्थानीय सरकारको मेयर, उसको पनि फोहोरमैला व्यस्थापन हेर्ने शाखाको काम हो । त्यस्तै केही समयअघि भक्तपुर जलमग्न भयो । डुवानमा प¥यो । ओली सरकारले भक्तपुर डुबायो भनेर कसैले भन्छ भने नितान्त हावादारी कुरा हो त्यो ।
ओली सरकारका कारण होइन, हाम्रा हिजोका गलत नीतिका कारण भक्तपुर जलमग्न भयो । हिजो जसरी खोलानाला, अतिक्रमणमा परे, ढल बिछ्याइयो, खोला मिच्दै जग्गा बेचियो, घरघडेरी जोडियो, त्यसैको उत्पादन हो त्यो । अझ प्रष्ट्याउँ न, मानव बस्ती खोलामा बस्यो, खोलाले निकास नपाएपछि गाउँ पस्यो ।
भू–माफियाहरूले स्थानीय प्रशासनमात्रै होइन, अदालतसम्मै सेटिङ मिलाएर जसरी जग्गा आफ्नो नाममा नपाएका छन्, त्यस्तै गलत कृत्यले डुबाएको हो भक्तपुर । सरकारको दैनन्दिनका कार्यकलापमा डुबान न्यूनीकरण पनि पर्छ । तर, सरकारकै कारण भक्तपुर डुब्यो भन्ने पक्षमा मचाहिँ छैन ।
बरु संसद्मा बोल्न समय पाएँ भने, २०३४ साल यता सार्वजनिक जग्गा कति मिचिए, क–कसका पालामा यी हर्कत भए भनेर खोजबिन गर्नुपर्ने विषय उठाउँछु ।
रेलका मात्रै कुरा किन गर्छ यो सरकार ?
नेपालका मिडियामा दैनिकजसो समाचार पढ्न पाइन्छ– सरकार फगत रेल र जहाजका मात्रै कुरा गर्छ । सडकका खाल्टाखुल्टीचाहिँ पुर्दैन ! हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ । पक्कै पनि रेल–तेल, पानीजहाज र पाइपलाइनका कुुरा केन्द्रीय सरकारकै कार्ययोजना पर्छन् । ठूला पूर्वाधार निर्माण, दीर्घकालीन विकास, अर्थतन्त्रको परिचालन, व्यापारघाटा न्यूनीकरणको बहुआयामिक योजना नहुने हो भने सरकारमात्रै होइन, सपना पनि अल्पायुको हुन्छ ।
कम्तिमा रेल सम्भव छ र पानीजहाजसँगको सम्पर्क हाम्रै पालामा देख्न पाइन्छ भन्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ । हाम्रा तल ७५३ वटा पनि सरकार छन् नि । सातैवटा प्रदेशमा सरकार छ । झन्डा हल्लाउँदै हिँड्ने मन्त्री पनि छन् । नागरिकले अहिले उठाइरहेका गुनासाको सम्बोधन गर्ने दायित्व उनीहरूको पनि हो ।
संविधानको अनुसूची पाँचदेखि ९ सम्म एकल र संयुक्त अधिकार छन् । ती कहाँ कसरी प्रयोग भइरहेका छन् । अतः सूची पल्टाएर तत्तत् सरकारहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । तर यो त भइरहेको छैन ।
अधिनायकवाद कहाँ आयो ?
वीर अस्पतालमा अनसनरत गोरखा फुजेल–७ की गंगामाया अधिकारीलाई भेट्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका साथीहरू लर्को लाएर जानुभयो । हेक्का रहोस्– गंगामाया अधिकारी यो सरकारको उपज होइन । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसन बस्न जुम्ला पुगेका गोविन्द केसी पनि यो सरकारले जन्माएको होइन ।
तर, सरकारका काममा हिलो छ्याप्न, सरकारलाई डाम्न प्रतिपक्षले हतियार बनाएको छ । प्रतिपक्षले उठाएको अर्को पनि विषय छ– निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारको निर्णय । केही ठाउँका बारे अदालतको आदेश नै आइसकेको छ । धेरै बोल्नु उचित हुँदैन ।
यसबीचमा अर्का पात्र पनि जन्मिए– कुलप्रसाद कोइराला । सरकारसँग अनुमति नलिई क्यानडा उड्नै आँट्दा फर्काइएका हुन् उनी ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिसले सम्बन्धित निकायसँग त अनुमति लिनुपर्यो नि ! उदाहरणको लागि म सांसद हुँ । जनताबाट निर्वाचित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न । संसद् चलिरहेको बखत बाहिर जानुपर्यो भने सभामुख, दलको नेतासँग पूर्वस्वीकृति त लिनुपर्यो नि !
कदाचित् लिइनँ भने दलको नेताको निर्देशनमा या सभामुखको आदेशले फर्काइन सक्छु । रोक लाग्न सक्छ । भन्न नसक्ने होइन– म सार्वभौम संसद्को सदस्य, जनताको प्रतिनिधि, फर्काउने मलाई । तर, त्यसको कुनै गुञ्जायस हुँदैन । नीति, नियम, संसदीय पद्दति निःशर्त पालना गर्नुपर्छ ।
अतः राज्यको नीति, नियम, कानुन, निःशर्त पालना गराउनु अधिनायकवाद होइन । नगराउनु, स्वेच्छाचारिता बढ्न दिनुचाहिँ अधिनायकवाद हो । यहाँ त सरकारको कर्मचारीले समेत राज्यको स्थापित विधि मिचेको देखिन्छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले त ड्यु टु प्रोसेसमै अनुमति लिनुपथ्र्यो । उहाँले आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयसँग पूर्वअनुमति लिनुपथ्र्यो तर लिनुभएको थिएन ।
तर, उहाँले भन्दै हिँड्नुभएको छ– मलाई गाडी राख्ने ग्यारेजमा राखियो । अपहरणको शैलीमा ल्याइयो । यस्ता अतिरञ्जना र २४ घन्टा नटिक्ने बोलीले सरकारको अधिनायवादी चरित्र पुष्ट्याइँ हुँदैन । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिजस्तो प्राज्ञिक गरिमाले विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारको स्वीकृति नलिनु अव्यवसायिकताको पारकाष्ठा हो । के गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने सामान्य विवेकसमेत नभएको पुष्टिबाहेक केही होइन ।
० ० ०
कहाँकहाँ प्रदर्शन गर्न पाइन्छ, भेला हुन पाइन्छ भनेर राज्यले नै निर्दिष्ट गर्ने कुरा हो । ०६२–०६३ ताका मलाई सम्झना छ– जताततै निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । रत्नपार्क, बागबजार, रणद्वीप चोक, माइतिघर, कतै खुला थिएनन् । तर, हामीले तोड्यौँ । आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्यौँ । यसकारण कि हामी त्यो व्यवस्थाप्रति, संविधानप्रति, सरकारप्रति सहमत थिएनौँ । अतः सरकारका हरेक कुरालाई अवज्ञा गर्यौँ । त्यतिबेला त हामी संविधानै फेर्ने आन्दोलनमा थियौँ ।
सामान्य नागरिकको हैसियतमा प्रतिपक्षका साथीहरूलाई आग्रह गर्छु– सरकारलाई साँच्चै चुनौती दिने हो निषेधित क्षेत्र तोडौँ । हिजो म पनि बागबजारमा टाउको फुटाएरै आएको हुँ । यतिचाहिँ भन्नुपर्यो– म संविधान मान्दिनँ । राज्यको नीति, नियम मान्दिनँ । र, सरकार फेर्छु ।
यदि यसो हो भने माइतीघर मण्डला किन सबै निषेधित क्षेत्र तोड्नुहोस्, सिंहदरबारको गेटै तोड्ने आँट गर्नुहोस् । निषेधित क्षेत्रका विषय उचालेर आफूलाई बलशाली बनाउने बेला पनि यही हो । फेरि प्रतिपक्षीको आवाज सुनिन्छ– निषेधित क्षेत्र तोकेको ठाउँमा उभिन्छौँ । राज्यले दमन गर्नु भएन । आन्दोलन र सलामी एकैपटक दुनियाँमा कतै हुँदैन । राज्यकै दमन सहेर म पनि सांसद् भएकी हुँ ।
दुनियाँकै लोकतान्त्रिक देश भारतले पनि प्रदर्शन गर्ने ठाउँ तोकेको छ । अमेरिकाको नियम पनि त्यही हो । राष्ट्रपति भवनअघिल्तिर प्रदर्शन गर्न कहाँ दिन्छ त त्यहाँ ? भारतले पनि इन्डिया गेटअगाडि आन्दोलित हुन दिँदैन । निश्चित ठाउँ तोकेको छ ।
अतः संविधान मान्दिनँ, कानुन जान्दिनँ भन्ने हो भने राज्यले बल प्रयोग गर्छ । प्रतिरोध गर्न तयार हुनुहोस् । राज्यको नियम मान्नु संविधान पालना गर्ने हर नागरिकको कर्तव्य हो । प्रतिपक्षी साथीहरूले अधिनायकवादको झ्याली साह्रै पिट्नुभयो । तर, म उहाँहरूलाई शब्दकोष पढेर आउन सुझाउँछु । राज्यको तीन अंगको शक्ति सन्तुलनबाट आएको, जनमतद्वारा निर्वाचित, मानवअधिकार लगायतका संरचना खडा गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौता, घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र बनेको मुलुकमा अधिनायकवाद आउँछ, जन्मन्छ भन्नु केवल अतिरञ्जना हो । पूर्वाग्रह मात्रै भन्नु रुचाउँछु म ।
नेकपा दुनियाँका केहीभन्दा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपज हौँ । चाहे आन्तरिक रूपमा भन्नुहोस्, या सरकार सञ्चालनकै प्रक्रियामा । म त आग्रह नै गर्छु– आफ्ना दैनिक कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो हुन्छ, पुर्याइन्छ भने सरकार अझै निर्मम हुनुपर्छ । तब मात्रै सरकार भएको प्रत्याभूत नागरिकले गर्न पाउँछन् । राज्य बलियो हुन्छ ।
सिन्डिकेटमा किन लतारिएको ?
सिन्डकेटबारे सरकार सुरूमा निर्मम भयो । तर, आफैँ लतारियो । आफ्नो बाटोमा खुरुखुरु हिँड्ने हो, लतारिने होइन ।
गोविन्द केसीले जसरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुरा उठाइरहनुभएको छ नि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रमुख उहाँलाई नै बनाइयोस्, आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर । समर्थकहरूलाई त्यहीँका विभागीय जिम्मेवारी दिइयोस् । सरकारले गर्ने काम यो हो ।
गोविन्द केसीका मुद्दा सरकारका लागि गौण
गोविन्द केसीले के उठाउनुभयो, के भएन भन्ने विषय सरकारका लागि गौण हो । आज २०६४ को एमाले हुन्थ्यो र संसद्मा उसको ३३ सिट हुन्थ्यो भने गोविन्द केसी हाम्रो पनि मुद्दा हुनुहुन्थ्यो र रामकुमारी झाँक्री सडकमा दिनहुँ आन्दोलित हुन्थी । आज हामीसँग दुई तिहाईको सरकार छ । मेरा लागि पोलिसी मै बनाउँछु, त्यसका लागि केसी अनसन बस्नै पर्दैन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशय त्यही हो ।
सरकारले आफ्ना प्राथमिकताअनुसार काम गर्छ, त्यसका लागि कसैले भोक हड्ताल गर्नुपर्दैन । भर्खर नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रिकृत गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान खोल्ने, प्रत्येक स्थानीय तह अस्पतालयुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
गोविन्द केसीमा मनशाय भला नै छ । तर उहाँले आफूलाई जोखिममा राख्नु भएन । सरकारलाई दबाब पुगेन कि भन्नु पर्दैन । उहाँभन्दा धेरै प्रगतिशील, जनमुखी कुरा उठाएर सडकमा टाउको फुटाएका पुगेका छौँ । मेडिकल शिक्षा सुधार, व्यवस्थित गर्ने कुरा हामीले उठाएकै एजेन्डा हो । हामी आफ्ना विषयको वकालत गर्छौं नै ।
‘यो सरकारले गरेन म अनसन तोड्छु !’– उहाँले बौरिएर यसो भन्नुभयो भनेचाहिँ सरकारलाई ठूलो दबाब हुन्छ ।
