गृहपृष्ठ खबर ‘प्रधानमन्त्री ओली ‘राजामहाराजा’ बनेर प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न आउने ?’

‘प्रधानमन्त्री ओली ‘राजामहाराजा’ बनेर प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न आउने ?’

प्रकाशित मिति:

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरे । फोरम नेपालले सम्बोधनलाई समर्थन गर्यो भने राजपा नेपालका केही मन्त्री, सांसद, नेताहरूले विरोध गरे । यसले सत्ताधारी दलहरूका बीचमा विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभा सम्बोधन गरिसकेपछि डेनमार्कका लागि पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले त्यसको खुलेर विरोध गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन सङ्घीयता विरोधी रहेको भन्दै उनले दम्भ देखाएकोसम्म आरोप लगाए । प्रस्तुत छ यिनै विषयमाथि कुराकानीको सम्पादित अंशः  

प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सम्बोधनको तपाईंले विरोध गर्नुभएको छ,  तपाईंलाई के कुरामा चित्त बुझेन ?
–नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा देशका प्रदेशसभाहरूमा गएर आफ्नो सम्बोधन गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । बिनाउद्देश्य दुई–तीन घण्टा आफ्नो भाषण सुनाउन जानुको पनि कुनै तुक देख्दिनँ । देशमा कुनै सङ्कट आएको हुनुपर्छ, कुनै विशेष अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री गएर बोल्नु नै पर्ने अवस्था आएपछि मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ तर न त्यहाँ कुनै सङ्कट अएको थियो, न कुनै आपतकालीन अवस्था थियो । न कुनै उत्सव थियो न कुनै विशेष परस्थिति अनि उहाँ त्यहाँ गएर किन बोल्नुभयो । त्यो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्र्छ । यदि उहाँले त्यस दिनको भाषणमा फलानो मितिमा संविधान संशोधन गर्दैछु भनेको भए अथावा प्रदेशका लागि कुनै विशेष प्याकेज घोषणा गरेका भए त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो । तर बिनाकारण, बिनाउद्देश्य आफ्नो भाषण सुनाउनुभयो । जुन भाषण उहाँले नियमति दिँदै आउनुभएको थियो । प्रदेशसभामा उहाँले दिनुभएको भाषणमा कुनै नयाँ कुरा थिएन । यही मधेसी जनतालाई केही सुनाउनु नै पर्ने थियो भने त्यही दिन उहाँले बरमझियामा गएर भाषण दिनुभएको थियो । त्यो कार्यक्रमबाट पनि मधेसी जनतालाई आफ्नो भाषण सुनाउनुभयो । त्यसले पनि पुग्थ्यो तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दम्भ देखाउनका लागि प्रदेशसभामा गएर भाषण गर्नुभयो । यो कुरा मलाई मात्र होइन, धेरैलाई मन परेको छैन । भारत त्यत्रो लोकतान्त्रिक मुलुक हो तर त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यहाँका विभिन्न प्रदेशमा गएर भाषण गरेको कहिल्यै पनि सुनिएको छैन । यसले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रान्तीय सरकार तथा त्यहाँका संसदमा सीधै हस्तक्षेप गर्न खोज्नुभएको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यो कदम उहाँको गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, गैरराजनीतिक रहेको छ ।

 

देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले मधेसको संसदमा गएर मधेसी जनतालाई सम्बोधन गर्दैमा के बिग्रियो त ?
–के बिग्रियो मात्र होइन, धेरै कुरा बिग्रियो । सीडीओ अफिसमा गएर गृहमन्त्री बस्न थाले भने के हुन्छ ? सीडीओले गर्ने कामलाई गृहमन्त्रीले म गर्छु भन्नुभयो भने के हुन्छ ? मेरो विचारमा संविधानअनुसार बनेका सबै संस्थाहरू आआफ्ना मार्यादाभित्र रहनुपर्छ । सबैले आआफ्नो लेजिमेट राइटमा काम गर्नुपर्छ । बरु प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभामा बोल्न जाने यति नै रहर छ भने संविधान संशोधन गरेर वर्षको एक पटक प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रावधान राख्दा पनि हुन्छ । त्यसका लागि कानुन बनाए पनि हुन्छ । हरेक संस्थाले बनाएको आफ्नो नियम कानुनको परिधिभित्र बस्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानको परिधिभित्र बस्नुपर्छ कि पर्दैन ? मेरो भन्नु यति हो । ल त्यति पनि गर्नुभएन तर कमसे कम आफ्नो क्याबिनेटबाट पनि निर्णय गराएर म फलानो प्रदेशमा फलानो दिन सम्बोधन गर्न जाँदैछु भनी निर्णय गराएको भए पनि हुन्थ्यो । त्यहाँ यी यी विषयमा बोल्छु, त्यो सार्वजनिक गराएको भए पनि हुन्थ्यो । तर उहाँले केही नगरी सीधै मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर लाखौँ रुपियाँ खर्च गरी प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न जानुभयो । यो कुनै राजनीतिक चरित्र होइन । उहाँले त राजा महाराजाहरूको जस्तै गर्नुभयो । राजाहरू  त्यतिबेला आफै यसरी नै जानुहुन्थ्यो र आफ्ना आफन्त भाइभरदार बोलाएर भोजभतेर गर्नुहुन्थ्यो । जनतलाई दर्शन भेट दिनुहुन्थ्यो । अहिले ठीक त्यही लाइनमा केही ओली हिँडिरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो नियमित कार्यक्रम हो भन्ने कुरा हामी आमजनताले कसरी बुझ्ने ? उहाँको नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा त उल्लेख छैन । यदि उहाँले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक प्रदेशमा गएर सम्बोधन गर्ने भनी उल्लखे गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नियमित कार्यक्रममध्येको यो पनि एउटा कार्यक्रम हो । अरू प्रदेशमा पनि उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ तर त्यहाँ विरोध भएन । प्रदेश २ मा मात्र किन विरोध भयो त ?
–पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री ओलीको यो नियमित कार्यक्रम हो भन्ने कुरा हामी आमजनताले कसरी बुझ्ने ? उहाँको नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा त उल्लेख छैन । यदि उहाँले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक प्रदेशमा गएर सम्बोधन गर्ने भनी उल्लखे गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको छ । यो काम त उहाँले सधँै खानाखाने, ब्रस गर्ने, दाह्री काट्ने जस्तो नियमिति कार्यक्रम होइन । त्यसैले उहाँले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो संवैधानिक रूपमा गलत हो । रह्यो कुरा अरू प्रदेशमा विरोध भएन मधेसमा मात्र किन विरोध हुन्छ त भन्ने । प्रधानमन्त्री ओलीसँग मधेसको मुद्दा जोडिएको छ । मधेसमा आन्दोलन गरेका मध्ये ४७० जनामाथि मुद्दा छ । ५२ जना मधेसीको हत्या भएको छ । १२–१५ जनाको हत्या उहाँकै सरकारको पालामा पनि भएको थियो । संविधान संशोधन गर्न बाँकी छ । मुद्दा फिर्ता लिन बाँकी छ । चुनाव जितेका सांसद थुनामा छन् । संविधान निर्माण हुँदा काठमाडाँैमा दीपावली र मधेसमा ब्ल्याकआउट भएकै हो । यस्ता धेरै कुराहरू छन्, जुन वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सीधै ठोक्किएका छन् । मधेसका केही कुरा सम्बोधन नै नगरी त्यहाँको प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न गएपछि त्यसको विरोध हुने स्वभाविक हुन्छ । मधेसी जनताले त्यसको विरोध गरे । स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका नेताहरू जनतासँग पटक पटक चुनावमा हामीलाई जिताउनुस्, हामी संविधान संशोधन गर्छौं र मधेसको समस्या समाधान गर्छौं भन्नुभयो । प्रचण्डजी जनकपुरमा गएर भाषण नै गर्नुभयो । अर्थात गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगर्दा उहाँको त्यसरी विरोध भएको हो ।

 

प्रधानमन्त्रीको विरोध सैद्धान्तिक या कानुनी आधारमा भएको हो कि मधेसको मुद्दा सम्बोधन नभएका कारणले भएको हो ?
–दुइटै हो । कानुनी रूपमा नमिल्ने कुरा त भइहाल्यो । त्यस आलावा मधेसका मुद्दा पनि छन् । संविधान संशोधनकै माग राखी मधेसी जनताले ६ महिनासम्म आन्दोलन गरे । त्यसमा ५२ जनाभन्दा बढीले सहादत दिए । आन्दोलन भएपछि संविधान संशोधन गर्छु भनेर एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले तर विभिन्न बहानामा संविधान संशोधन गर्न मान्नु भएको छैन । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ । यो कुरा उहाँले भन्ने नै होइन । संविधान संशोधन हुने कुरा त संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले त यो यो विषयमा यति दिनभित्रमा संविधान संशोधन गर्ने भनी स्पष्ट रूपमा कुरा राख्ने हो । तर उहाँले अल्झाउने काम मात्र गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, यहाँसम्म कि अघिल्लो सरकारले राजीनामा दिँदा चार महिनासम्म यही संविधानका कारण अर्को प्रधानमन्त्री चयन भएको थिएन । अर्थात संविधानमा यस्ता धेरै कुरा छन् जो एकअर्कासँग बाझिएको अवस्थामा छन् । यस अवस्थामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्री ओली कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ । उहाँले यस्तो माहोल बनाएर प्रदेश २ मा जानुपथ्र्यो कि हजारौं जनता उहाँलाई स्वागत गर्न एयरपोर्टसम्म पुग्थे तर त्यो दिन कफ्र्यूको अवस्था थियो । सारा सडक सुनसान थियो । बिहानैदेखि धरपकड भइरहेको थियो । सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी गल्लीगल्लीमा सुरक्षा दिइरहेका थिए । थुप्रै मन्त्रीहरू उहाँलाई स्वागत गर्न एयरपोर्ट नै जानु भएन । संसदहरूले उहाँको सम्बोधन बहिष्कार गर्नुभयो । कालो झण्डा देखाए, सडकमा टायर बाले, जुलुस निस्कियो अर्थात यी सब कुरा किन भए त भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्कै पनि थाह होला । तैपनि उहाँले मतलब राख्नुभएको छैन ।

यसलाई भन्छन् मौकाको फाइदा । बोले पनि ठीक नबोले पनि ठीक बुझेर यस्तो गरेका हुन् जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो हुँदैन । जनतालाई यो कुरामा दुःख लागेको छ । ती पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेका छन् तर पार्टीले आधिकारिक धारणा ल्याएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनलाई जनस्तरबाट विरोध भए पनि त्यहाँका ठूला पार्टी राजपा नेपाल र फोरम नेपालले कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन् किन होला ?
–प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ । त्यही भएर उहाँले त्यसको विरोध गर्ने कुरा हुँदैन । राजपा नेपालले पनि वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी नै भएको छ । अर्को कुरा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र सभामुखले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यक्रमलाई स्वीकार गरिसकेपछि दलले त्यसको विरोध गर्ने कुरै हुँदैन । यद्यपि यी दलले डबलस्ट्यान्ड देखाउनु हुँदैन्थ्यो । राजपा नेपालका १३ जना सांसदले सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्नुभएको छ । छजना मन्त्रीमध्ये चारजना अनुपस्थित भएर विरोध जनाएका छन् । पार्टीका केन्द्रीय महासचिव र सचिव जस्ता व्यक्तिले बहिष्कार गरेका छन् । उहाँहरूले बहिष्कार गर्नु र पार्टीले नबोल्नु गलत कुरा हो ।

नबोलेको किन होला ?
–यो केही हुने होइन । ‘बेनिफिट अफ डाउट’ लिन खोजेका हुन् । यसलाई भन्छन् मौकाको फाइदा । बोले पनि ठीक नबोले पनि ठीक बुझेर यस्तो गरेका हुन् जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो हुँदैन । जनतालाई यो कुरामा दुःख लागेको छ । ती पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेका छन् तर पार्टीले आधिकारिक धारणा ल्याएको छैन । यसरी मौन हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई स्वीकार गरेजस्तै हो । तर ती पार्टीहरूले यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दा राम्रो हुन्छ ।

 

तपार्इंको कुरा सुन्दा त प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मधेस अझै सेफ भएको छैन, होइन ?
–मधेस प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सेफ अनसेफ भन्दा पनि देशका लागि अप्ठ्यारो छ । मधेस मात्र होइन, थरुहट पनि देशका लागि अप्ठ्यारो छ । थारुले बोल्नु नबोल्नु छुट्टै कुरा हो । थारुमाथि निकै दमन भएको छ । कैलालीतिर अझै प्रहरी प्रशासनको भय कायम छ । मधेस तथा थरुहटको मुद्दा सम्बोधन नगरेसम्म देशकै लागि अप्ठ्यारो हुनसक्छ । शान्ति प्रक्रिया आन्दोलनमा लागेका राजपा र फोरम नेपालले मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन सकेन भने त्यसको विरोधमा रेडिकल फोर्स जन्मिन सक्छ । पहिला पनि जन्मेकै हो । जयकृष्ण गोइत र नागेन्द्र पासवान अझै जिउँदै हुनुहुन्छ । शान्त हुनुभएको होला, कमजोर भएको होला । त्यो छुट्टै कुरा हो तर अरू कसैले न कसैले त्यसको नेतृत्व लिन्छन् ।

यसरी मधेस र सरकारको बीचमा द्वन्द्व चलिरहेको बेला मधेसको समस्या समाधान होला जस्तो लाग्छ तपार्इंलाई ?
–अहिले केन्द्रीय सत्तामा जो–जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउन सकिने खालको कुनै पनि पहल गरेको जस्तो लाग्दैन । यो चार पाँच वर्षमा केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यदि भयो भने चमत्कार हुन्छ । यो सरकारले मधेसको हकमा केही गर्ला जस्तो लाग्दैन ।

यति लामो समयसम्म मधेसको माग पूरा नहुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र दोष देखाउनु हुन्छ । फोरम र राजपाका नेताहरूलाई तपाईंले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ, उहाँहरूमा कुनै दोष छैन त ?
–राजपा र फोरम नेपाललगायत थुप्रै साना दल तथा सङ्गठनहरूले मधेस आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । ती आन्दोलनको विरुद्धमा राज्य पूरै लागेको थियो । सेना, प्रहरी, नेपाल प्रहरी, ब्युरोक्रेट्स, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकिललगायत सबै एकजुट भएर मधेस आन्दोलनका विरुद्धमा लागेका थिए । मधेस आन्दोलनलाई राज्यले हतियारबाट दमन गर्न खोज्यो, त्यसबाट धेरै क्षति पनि भयो । बन्दुकसँग शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूले सक्दैनन् । पहिलो मधेस आन्दोलपछि २०७० सम्म लगातार उहाँहरू (मधेसी दलका नेता) सत्तामा रहनुभयो । त्यसपछि उहाँहरूलाई जनताले रुचाइदिनुभएन । जुन परिणाम २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा देखाएको थियो । त्यसपछि उहाँहरू सचेत हुनुभयो । जनतामा जानुभयो । मधेसको समस्या समाधान गर्छौं, मधेसका लागि एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्छौं भनेपछि मधेसी जनताले फेरि उहाँहरूलाई पत्याउनुभयो र अहिले यो अवस्थामा ल्याइदिएको छ । अहिले पनि उहाँहरूले मधेसका मुद्दा उठाइरहनुभएको छ । मधेसका बारेमा बोलिरहनु भएको छ तर स्पष्ट हुनुहुन्न । यसको कारण के हो भने राजपा र फोरम नेपालका सबै नेताहरू कोही काँग्रेसबाट, कोही तत्कालीन एमालेबाट र कोही तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट आएका छन् ।  केही नेता त्यही सद्भावना पार्टीका पुराना नेताहरू रहनुभएको छ । सद्भावना पार्टीको जन्म त काँग्रेसबाट अलग भएका नेताहरूबाट भएको थियो । उहाँहरू त्यो ह्याङ्ओभरबाट मुक्त हुनुभएको छैन । उहाँहरूमा पनि कमीकमजोरी छन् । उहाँहरूकै कतिपय लापरवाहीका कारण मधेसका माग पूरा हुनमा ढिलाइ भइरहेको छ । तर उहाँहरूले अपराध गर्नुभएको छैन ।

मुख्यमन्त्री राउतमाथि अहिले पनि उहाँको इमानदारितामा कुनै शङ्का छैन । तर प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुभयो कि प्रधानमन्त्री आफै आउनुभयो, थाह छैन । तर मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विषय जनतामा लग्नुपथ्र्यो, छलफल गराउनु पथ्र्यो । संसदमा छलफल गराउनुपथ्र्यो ।

अपराध गर्नुभएको छैन भन्नुभयो तर उहाँहरूसँगै आन्दोलन गरेका कतिपय नेता थुनामा छन्, कोही भागीभागी हिँडिरहेका छन् । कसैमाथि मुद्दा लागेको छ, सहिद परिवारको बेहाल छ तर ती सबै कुरा छाडेर फोरम नेपाल सरकारमै सहभागी भएको छ भने राजपा नेपाल समर्थन गरेको छ । यसलाई अपराध भन्ने कि नभन्ने ?
–सरकारमा जानु हुँदैन भनेर मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु । एउटा दल सरकारमा सहभागी भएको छ भने अर्को दलले बाहिरबाट समर्थन गरेको छ अर्थात दुईटै दल सत्ताको हिस्सेदार हुन् । जो अहिलेको अवस्थामा हुनुहुँदैनथ्यो । अहिले सत्ता साझेदार दल बन्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ छैन । यो सरासर गलत काम हो । उहाँहरूले यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ । उहाँहरू सरकारमा सहभागी भएकाले जनताले रुचाएनन् भन्ने सन्देश दिइसकेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मधेसी तथा थारुले अधिकार नपाएसम्म सत्तामा जानु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । उहाँहरू संविधान संशोधन गराउनका लागि सरकारलाई समर्थन गरेका हौं भन्नुहुन्छ । सरकारमा गएका हौँ भन्छन् तर सरकार गठन भएको पनि छ महिना बित्न लागेको छ, अहिलेसम्म त्यो पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । त्यसैले फोरम नेपाल र राजपा नेपालले सरकारको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

उहाँहरूले त नगर्ने कुरा होइन भन्नुहुन्छ । संविधान संशोधन गराउने, मुद्दा फिर्ता गराउने, संविधान स्वीकार नगर्ने, संविधान संशोधन गराउने लगायतका कुरा भन्नुहुन्छ तर त्यही संविधानका आधारमा चुनावमा भाग लिनुभयो । संसदको शपथ लिनुभयो । मन्त्रीको शपथ लिनुभयो अर्थात संविधानअनुसार हुने सबै गतिविधिमा सहभागी हुँदै स्वीकार गरेर हिँड्नु भएको छ । यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
–    उहाँहरूले रणनीतिक रूपमा संविधानलाई स्वीकार गरी चुनावमा जाने र संविधान संशोधनका लागि संसदमा सङ्घर्ष गर्ने भन्नुभएको कुरा यही हो । कुनै पनि विद्रोही पार्टी वा आन्दोलनकारी पार्टी संविधानलाई स्वीकार गरी चुनावमा जाँदा नराम्रो होइन । विगतमा पनि यस्तो भएको हो । दुनियाँमा यस्ता धेरै पार्टी छन्, जसले संविधानलाई स्वीकार नगरी चुनावमा भाग लिएका छन् । हाम्रै देशका काँग्रेस, एमाले र माओवादी, नेपाल सद्भावना पार्टीको उदाहरण दिनसकिन्छ । पञ्चायतकालमा ती दलहरूले संविधानलाई स्वीकार गरेका थिएनन् तर चुनावमा भाग लिएका थिए । तर यति कुरा सही हो राजपा नेपाल र फोरम नेपाल क्रान्तकारी पार्टी होइन । ती दलबाट क्रान्ति हुँदा पनि हुँदैन । विद्रोह पनि गर्ने र सरकारमा पनि सहभागी हुने, विभिन्न पदमा लोभ गर्ने । यो विद्रोही पार्टीको लक्षण होइन ।

 

अन्त्यमा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर भ्रमणमा आएको बेला भएको एउटा कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान संशोधन नभएको सङ्घर्षको विकल्प छैन भनी वाहवाही लिनुभएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँ सम्बोधन गर्दा त्यसलाई पनि उहाँले सकारात्मक भन्नुभएको छ, मुख्यमन्त्रीको यो दोहोर चरित्र भएन र ? 
–मुख्यमन्त्री राउत र मेरो घर नजिक नजिक छ । उमेरमा उहाँ मभन्दा जुनियर हुनुहुन्छ । उहाँ एउटा राम्रो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । मैले चिनेसम्म उहाँ निकै इमानदार मान्छे हुनुुहुन्छ । जुनबेलादेखि फोरमलाई ज्वाइन गर्नुभयो बडो इमानदारीका साथ रहनुभयो । कहिल्यै दयाँ बयाँ गर्नुभएन । उहाँ मुख्यमन्त्री भइसकेपछि जनकपुरमा भेट्दा उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘अल्लाह (भगवान) ले मलाई जति जरुरत थियो त्योभन्दा बढी दिनुभयो । म संविधानसभा सदस्य भएँ । म संविधानसभा सदस्य हुन्छु भनेर मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ । त्यसपछि म आज दुई नम्बर प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री भए । यो मलाई चाहिएको भन्दा बढी हो । मलाई भगवानले धेरै दिएको छ । म जति दिनबस्छु, त्यति दिन इमानदारीपूर्वक काम गर्छु । म अब यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दिनँ । धेरै भयो भने क्याबिनेट सङ्घीय मिनिस्टर बन्छु र यो सो सरह नै हो । मैले जीवनमा पाउने उच्चतम पाइसके । त्यसलै अब म जे गर्छु पूर्ण इमानदारीका साथ गर्छु ।’ मुख्यमन्त्री राउतमाथि अहिले पनि उहाँको इमानदारितामा कुनै शङ्का छैन । तर प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुभयो कि प्रधानमन्त्री आफै आउनुभयो, थाह छैन । तर मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विषय जनतामा लग्नुपथ्र्यो, छलफल गराउनु पथ्र्यो । संसदमा छलफल गराउनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको औचित्य पुष्टि हुनुपथ्र्यो । त्यो कुरामा उहाँ चुक्नुभयो र मलाई दुःख लागेको छ । उहाँको पार्टी केन्द्रीय सरकारमा छ । उहाँ सो पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँको पार्टी सहभागी भएको सरकारको प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्न आउँदा नैतिकता हिसाबले रोक्न सक्नुहुन्न । यही कुरा उहाँले जनतालाई भन्नुपथ्र्यो । डेमोक्रेटिक नम्र्सलाई मिचिएको छ ।

सम्बन्धित् समाचार