काठमाडौं
गाउँघरतिर उहिले–उहिले अविवाहित महिला दुई जिउकी देखिइन् भने सात गाउँ हल्ला हुन्थ्यो, अझै हुन्छ– ‘फलानीले कसको भुँडी बोकी?’ सबैको जोड हुन्थ्यो– कसको? कुनै महिलाले बिहे नगरी बच्चा जन्माइन् भने जगतै उल्टेर त्यो सन्तानलाई अपमान गथ्र्यो, अझै गर्छ– ‘ढिस्कानी बिना बाउकी छोरी हो वा ढिस्कानो बिना बाउको छोरो हो।’
गणतन्त्र नेपालको नयाँ कानुनले नेपाली समाजको त्यही रीति र त्यही चरित्रलाई मान्यता प्रदान गर्न खोजेको छ। यो देश स्वतन्त्र छोरी र मुक्त आमाहरू चाहँदैन। बरु गर्वसहित गर्भ बोकेर हिँड्ने आमालाई औंला ठड्याएर सोध्छ– कसको भुँडी थियो, कसको? कसको सन्तान पाइस्, कसको? नागरिकतासम्बन्धी संसदमा पठाइएको कानुनको पेटबोलीले यही भन्छ। आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनुपर्यो भने बाबु किन पहिचान नभएको भनेर प्रष्टिकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नेपाली समाजमा बच्चा जन्माउनु वा नजन्माउनु नै पुरुषको इच्छा, निर्णय र आवश्यकतामा निर्भर गर्छ, आमाको आत्मनिर्णय वा इच्छामा होइन। महिला बच्चा उत्पादन गर्ने मेशिन र हुर्काउने धाइको भूमिकामा मात्रै हुन्छन्। स्वतन्त्र महिलाले गर्भधारण गरिन वा बच्चा हुर्काइन भने बाबु कोहो भनेर ¥याख¥याख पारिन्छ। यौनको एकाधिकारी पनि पुरुषै छ। सबैतिर पुरुषकै एकाधिकार भएपछि महिलाले स्वतन्त्र निर्णयले गर्भधारण गर्नु वा बच्चा जन्माउनु पुरुषनिर्मित आचासंहिता पालन नगर्नु हो। अनि पुरुषप्रधान समाजको पन्जाबाट खुकुलिने प्रयत्न गर्नु हो।
त्यसैकारण व्यक्ति, समाज र राज्यले नै केरकार गर्न थाल्छ– यो भुँडीको मालिक को हो? यो सन्तानको बाउ को हो?
कानुन भनेको समाजलाई बाँध्ने, रीतिमा राख्ने र शासन गर्ने संहिता हो। कुनै पनि समाजमा जुन मूल्य र विश्वास परम्पराका रूपमा हुन्छ, बहुसंख्यक मानिसले त्यसैलाई स्वाभाविक ठानेर पालन गरिरहेका हुन्छन्। धेरै कानुन तिनै परम्पराले निर्धारण गरेको हुन्छ। कति कुरा कानुनमा बेग्लै भए पनि व्यवहारमा परम्पराले नै समाज डो¥याइरहेको हुन्छ। अहिले सन्तानको नागरिकताका लागि आमा विवाहित हो–होइन, होइन भने बलात्कारमा परेको हो या सहमतिमै गर्भधारण भएको हो? यौनसम्बन्ध राखेर पनि बिहे किन नगरेको? यस्ता प्रश्नले घेरिनुपर्ने भएको छ। बाबु नहुनुका पुष्ट्याइँ पेश गरेपछि मात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
छोरीलाई नागरिकताको अधिकार नदिइनुमा नेपाली समाजमा विद्यमान परम्परागत पितृसत्तात्मक मूल्यको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ। हिन्दू मान्यताप्रभावी नेपाली समाजमा छोरी सन्तानको मूल्यमा हुँदिन। जन्मैदेखि उसलाई पराइघर पठाउने वस्तुका रूपमा व्यवहार गरिन्छ। शब्दै छ, कन्यादान। अर्थात् ऊ दान दिने वस्तु हो। कि बाउआमा कि त दाजुभाइ नै दिदीबहिनीका सुरक्षाकवच मानिन्छन्। ‘छोरी हो अर्काको घर गइहाल्छे’ भन्दै हुर्काइन्छ। वस्तुसरह दान दिनेको के मानवीय भाउताउ?
छोरीलाई दोयम दर्जाको व्यवहार गर्ने र मानवीय पहिचानबाट बर्खास्ती गर्ने काम घरघरका सानासाना रीतिथितिबाट हुँदै आइरहेको छ। छोरीलाई टीका र पूजा, छोरीलाई ढोगभेट र दक्षिणा। किन? बाआमा भन्छन्, ‘छोरो भनेको बाबुको अंश खाने हो, छोरीले दानदक्षिणा।’ छोरी न वंशको हकदार, न अंशको अधिकारी। छोरी अर्कैको घर सम्हाल्न जानुपर्ने प्राणी। छोरी न बुढेसकालका सहारा मानिन्छन्, न अर्को लोक तार्ने माध्यम। यस्तो विश्वासमा चलेको समाज छ, अनि राज्यले त्यसैलाई निरन्तरता दिनु नौलो होइन।
यो देश छोराहरूको, पुरुषहरूको, बाउहरूको र लोग्नेहरूको घर हो। तर छोरीको घर होइन, उसको त माइती हो। यो सीताको माइतीघर हो। माइतीघर भनेको जन्मघर त हो, तर त्यसमा बिहेपछि कुनै अधिकार हुँदैन। माइती भनेको चाडपर्व, बिहे–वर्तुन, श्राद्ध, मरोपरोमा मात्रै कर्म फुकाउन पुग्नुपर्ने मुकाम हुन्छ। कहिलेकाहीँ आइदिएर माइतीको शोभा बढाइदिने हो ‘चेलीबेटी’ले, अधिकार खोज्ने होइन।
ठीक त्यसरी नै देश पनि छोरीका लागि माइती मात्रै बनेको छ, एउटा पुरानो गीतमा भनिएझैं ‘यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो माइतीघर।’ आफ्नो कहिल्यै नहुने, तर प्राणभन्दा प्यारो मान्नैपर्ने।
संसदमा अहिले पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यो समाजको परम्पराको निरन्तरता हो, संविधानको व्याख्या हो। संविधानले नै नागरिकतासम्बन्धमा छोरीलाई स्वतन्त्र हुन छेकारो हालेको छ, जसलाई बदल्न थुप्रै आमा–दिदी–बहिनी दुःख पाउन तयार हुनुपर्नेछ र न्याय खोज्ने एउटा पुस्ताले अझै संघर्षको बाटो तय गर्नुपर्नेछ।
