कांग्रेसको गत मङ्सिर २८ देखि यही पुस ८ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको महासमिति बैठकले संविधानको सङ्घीयता र समावेशी व्यवस्थालाई पार्टीमा लागू गर्न पहिलोपटक विधान परिमार्जन गरेको छ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई बैठकले परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेसँगै सङ्घीयताअनुसारका पार्टीका संरचना हुने र सबै तहमा समावेशी सिद्धान्त लागू भएका छन्।
विधान मस्यौदामा खासगरी शीर्ष नेताबीच पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाका बारेमा लामो बहस र चर्काचर्की भए पनि अन्ततः १४ पदाधिकारीसहित १६७ सदस्यीय पूर्ण समावेशी केन्द्रीय समिति बनाउने सहमत भएको थियो।
परिमार्जित विधानको परिच्छेद–६ दफा २१ मा केन्द्रीय कार्यसमितिबारे व्यवस्था गरिएको छ। जसअुनसार एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष पदाधिकारीको व्यवस्था छ।
संविधानका सबै क्लष्टरलाई समावेश
आठ सहमहामन्त्रीमा संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशिताका महिला, आदिवासी÷जनजाति, दलित, मधेशी, खस, आर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र सबै समावेशिताका क्लष्टर समावेश गरिएको छ। साथै पार्टीका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।
त्यस्तै विधानले खुला ३५, महिला नौ, प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिलासहित तीन जनाका दरले २१ सदस्य, चार महिलासहित नौ दलित, सात महिलासहित १५ आदिवासी÷जनजाति सदस्य, छ महिलासहित खसआर्य १३, चार महिलासहित मधेशी नौ, दुई महिलासहित चार थारु, एक महिलासहित तीन मुस्लिम, पछिडिएको क्षेत्र एकबाट सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। विधानमा अल्पसङ्ख्यकबाट एक र अपाङ्गता भएकाबाट एक जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
निर्वाचितबाहेक केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिमा ३३ जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आठ तहका संरचना
विधानले सङ्घीय संरचनाअनुसार आठ तहका पार्टीका संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ। जसमा सबैभन्दा मुनि टोल कार्यसमिति हुनेछ। टोल कार्यसमितिमा समावेशिताका आधारमा बढीमा ११ सदस्यीय हुनेछ। त्यसभन्दा माथि वडा कार्यसमिति र त्यसमाथि सम्बन्धित स्थानीय तहअनुसारका पार्टीका कार्यसमिति हुने विधानमा व्यवस्था छ।
स्थानीय तहका संरचनामाथि क्रमशः प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिको व्यवस्था कांग्रेसले गरेको छ। प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र सदस्य सङ्ख्याका आधारमा आवश्यकताअनुसार समावेशितालाई मध्यनजर गरी सदस्य हुने व्यवस्था छ।
केन्द्रमा २८ र प्रदेशमा २२ विभाग
कांग्रेसले सङ्गठन विस्तारमा साधारण र क्रियाशील गरी दुई प्रकारका सदस्यता हुने व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न क्षेत्र र विषयलाई समेट्ने गरी पार्टीले सबै तहमा आवश्यकतानुसार विभाग गठनको समेत व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा २२ र केन्द्रमा भने २८ विभागको व्यवस्था गरिएको छ।
विधानको दफा ३१ मा सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिने उल्लेख छ। केन्द्रीय संसदीय समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति केन्द्रीय संसदीय समितिका सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री हुनेछन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी केन्द्रीय संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुनेछन् भने केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ११ जना सदस्य हुनेछन्। सभापतिले यसरी प्रस्ताव गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी गर्नु पर्नेछ।
संसदीय दलको नेता संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछ। प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिलाई सम्बन्धित प्रदेशको सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित गरिने विधानमा उल्लेख छ। रासस
