गणतन्त्र जनताको अधिकतम हित गर्ने व्यवस्था भनियो ! तर नेपालको सन्दर्भमा आम जनताको प्रतिकूल व्यवस्था बनिरहेको छ ! राज्यमा विधि, कानून र समान न्यायको अभ्यास हुनु पर्नेमा सत्ता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा दलाल, भ्रष्ट, ठेकेदार एवं खुराफातीहरूबाट प्रभावित बनिरहेको छ, जसका लागि देशमा राजनीति गर्ने सबै दल उत्तिकै जिम्मेवार छन् !
यहि कारण देशमा आम युवा दिनप्रतिदिन उत्तेजित र आक्रोशित बनिरहेका छन् ! जसको सेन्टिमेन्टको लाभ कुनैपनि बेला पुरातनवादी शक्तिले उठाउन सक्छ ! जब राज्यले जनताको आवाज सम्बोधन गर्नुको सट्टा आलोचना, भावना र उनिहरूको मौलिक हकलाई कुल्चिन खोज्छ भने विष्फोट अवश्य हुन्छ ! हामीलाई गणतन्त्र नाममा मनपरी तन्त्र चाहिएको होइन ! शक्तिले शासन गर्ने ‘गनतन्त्र’ चाहिएको होइन ! हामीलाई त विधि र प्रक्रियाबाट आम जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्ने समुन्नत लोकतन्त्र चाहिएको हो !
हाम्रो भविष्य डरलाग्दो छ ! अर्थतन्त्र संकुचित भैरहेको छ ! देशको चालु खर्च 70 प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ जुन बढ्ने क्रममा छ ! पुँजीगत खर्च खुम्चिएको छ ! कूल बजेटको 4 खर्ब विकास बजेट मध्ये 2 खर्ब असारे झरीमा बगाईन्छ ! बाँकी मध्ये अधिकांश फ्रिज हुन्छ र अनुत्पादक क्षेत्रमा रकमान्तर गरेर दोहन गरिन्छ ! व्यापार घाटा अस्वभाविक रूपमा बढिरहेको छ ! वैदेशिक ऋणको कुरै नगरौँ ! के यस्ता अभ्यासले आर्थिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भव छ ?
हामीलाई पूर्व-पश्चिम रेल होइन 6 लेनको सडक चाहिएको हो ! केरुङ्ग-काठमाण्डौ रेल होइन, चार लेनको गुणस्तरीय सडक चाहिएको हो ! रेल्वेको खर्च हाम्रो देशको बजेटले कहिल्यै थेग्न सक्दैन ! हाम्रो भुगोल सानो छ ! यसलाई गुणस्तरीय सडक सञ्जाल नै काफी छ !
कृषिमा अनुदान होइन आधुनिक प्रविधि, तालिम र शिक्षा चाहिएको हो ! पर्यटनको पूर्वाधार चाहिएको हो ! हिमाल-पहाड-तराई जोड्ने विभिन्न पहुँच मार्ग चाहिएको हो ! यी कार्य सरकारले पाँच वर्षभित्रै गर्न सक्थ्यो ! किनकि पाँच वर्ष पूर्वाधारमा कायापलट गर्न पर्याप्त हुन्छ ! तर दुई-तिहाईको बलियो सरकार बन्दा पनि देशको प्राथमिक आवश्यकता के हो ? निर्क्यौल भएन ! दुई वर्ष हाँस्य व्यंग्य र कोरा सपना सुनाउँदैँमा बित्यो ! आगामी 3 वर्षमा विश्वासयोग्य योजना, कार्ययोजना तथा परिणामको कुनै लक्ष्य नै छैन ! दृढता छैन ! आकांक्षा छैन !
हामी बिस्तारै पाकिस्तान जस्तै आर्थिक संकट तर्फ उन्मुख छौँ ! खाईपाई आएको व्यवस्था गुम्ने भयले सर्वदलीय बैठक डाकिन्छ तर देश विकासका एजेण्डामा छलफल हुन्न ! विज्ञ राखेर योजना निर्माण, कार्यान्वयन एवं परिणामको मूल्यांकन हुन्न ! प्रशंसाको अपेक्षा गर्ने र आत्मरतिमा रमाउने प्रमज्यूलाई आफ्नो पराईको भावमा न्याय गर्न सकिन्न भन्ने सामान्य हेक्का पनि नरहेको देखिन्छ ! हामीलाई व्यवस्थामा परिवर्तन चाहिएको छैन तर शासन, प्रशासन तथा कार्यशैलीमा व्यापक सुधार चाहिएको छ ! तीब्र पूर्वाधार निर्माण चाहिएको छ !
लेखक –लक्ष्मण पुरी कपिलवस्तु
