काठमाडौं उपत्यकामा यसअघि लिइएको एक साता बढी अवधिका सवारी पासले थपिएको बन्दाबन्दीमा मान्यता पाउने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य र अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको सवारी पाससमेत थपिएको बन्दाबन्दीको अवधिमा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । निलो रङ्को पास मात्रै मान्य हुनेछ ।
यही १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबारसम्म तोकिएको बन्दाबन्दीको अवधि थपेर ३२ गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । थपिएको अवधिमा अन्योलता सिर्जना नहोस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मान्यता पाउने र मान्यता नपाउने सवारी पासको बारेमा मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
संघसंस्थाको हकमा नियामक निकायबाट पास लिनुपर्ने र अन्य व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनुपर्ने छ । सवारी पासका लागि कार्यालयमा भीडभाड हुँदा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भन्दै यसपालि भने पासको निवेदन र प्रमाण खुल्ने कागजात इमेलमार्फत लिइने भएको छ । पास बनेको जानकारी भएपछि मात्रै कार्यालयमा आउन आग्रह गरिएको छ ।
एम्बुलेन्स, शववाहन, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तयारी कृषिका मालवस्तु पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, खानेपानी ढुवानीका सवारीलाई भने पास चाहिने छैन । यस्तै सबै प्रकारका खाद्यवस्तु, पशुपक्षी आहार, खसीबोका, दूध तथा दुग्धजन्य एवं निर्माण सामग्री बोक्ने सवारीलाई समेत पास चाहिने छैन, तर ती सवारीले यात्रु बोकेमा भने कारवाही हुने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यका भित्रिने नाकामा भने सवारी आवागमनमा पूर्ण कडाइ गरिएको छ । माथि उल्लेखितबाहेकका सवारी तथा पैदलयात्रुलाई भने उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।
निर्माण सामग्री बोकेका गाडी भने राति ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाउने यसअघिको व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ । सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका दृष्टिले मुलुक पनि जोखिम परेको भन्दै गत चैत ११ गतेबाट अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कने गरी बन्दाबन्दीको आदेश जारी गरेको थियो ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रवेशका सबै नाका अत्यावश्यक प्रयोजनबाहेक पूर्णरुपमा सिल गर्न भनिसकेको छ । लुकीछिपी हुने प्रवेशलाई समेत रोक्न आग्रह गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरुले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पाटीप्यालेस, सामुदायिक भवन र अन्य सम्भाव्यस्थलहरुलाई क्वारेन्टिन बनाउन र क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्ति स्वयंले क्वारेन्टिन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी सम्भावित क्वारेन्टिन प्रयोजनका लागि लागत सङ्कलन र अन्य व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउन पनि भनिएको छ ।
गृहले काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेशपूर्व नै स्वयं आफ्नो खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडिटी गरी सोको रिपोर्टसाथ काठमाडौं उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । रासस
