प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन कसिलो बन्दा ओली कमजोर बन्दै गएका छन् । विपक्षी गठबन्धनको सहकार्यका कारण उनले एकपछि अर्को धक्का व्यहोरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा एमालेको सरकार बनाउने उनको रणनीति विफल भयो । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारले बाजी मारे भने गण्डकी प्रदेशमा ओलीका विश्वास पात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री पद जोगाउन सकेनन् । यी सबै परिणामको कारण हो विपक्षी गठबन्धनको ओलीविरुद्ध कसिलो मोर्चाबन्दी ।
गण्डकीमा जोगिएनन् ओलीका विश्वासपात्र
गण्डकी प्रदेशमा बिहीबार विश्वासको मतका लागि भएको मतदानमा पृथ्बीसुब्बाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा उनले एमालेका २७ सांसदबाहेक अरूको मतप्राप्त गर्न सकेनन् । ५७ मत खसेकोमा उनको विपक्षमा ३० मत परेको थियो ।
उनले नयाँ सरकार गठनका लागि समय घर्किएपछि दाबी पेश गर्दा उनको निवेदन प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएन । त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा चयन भए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावमा ओली पक्षको पराजय
विपक्षी गठबन्धनले संयुक्त उम्मेदवार उठाउँदा ओली पक्षले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि हार व्यहोर्नुपर्यो । बागमतीमा प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाका लागि ६ जेठमा निर्वाचन भएको थियो ।
त्यसमा ओली पक्षबाट रामबहादुर थापा बादल उम्मेदवार थिए भने विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी दिएका थिए । एमालेले बादललाई समर्थन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यस निर्वाचनमा माधव नेपाल समूहका देवकोटाले विजय हात पारे ।
यता लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाका लागि गत १७ जेठमा चुनाव भएको थियो । त्यसमा विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेसका उम्मेदवार दीर्घनारायण पाण्डेलाई समर्थन गरे । नेपाल समूहले समेत उनलाई मतदान गर्दा एमालेका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्का पराजित हुन पुगे ।
एमालेको निर्णयविपरीत सुदूरपश्चिममा माओवादीलाई विश्वासको मत
सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल पक्षका सांसदले भने त्यसलाई अस्वीकार गरे ।
२५ जेठमा विश्वासको मतका लागि भएको मतदानमा एमालेको नेपाल समूहका १७ सांसदले माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका त्रीलोचन भट्टलाई समर्थन गरेपछि उनी नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो ।
कर्णालीमा पनि ओलीका विपक्षीले जोगाएका थिए माओवादी नेतृत्वको सरकार
कर्णाली प्रदेशमा पनि ओलीइतर समूहका सांसदले पार्टीको निर्देशनविपरीत माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन जनाएका थिए । ३ वैशाखमा नेपाल पक्षका चार सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै शाहीलाई समर्थन गरेका थिए ।
उनीहरूलाई पार्टीले सांसदबाट हटाए पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहालीको फैसला सुनाइसेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै फ्लोर क्रसका गरेका सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमर थापा र कुर्मराज शाहीले सांसदमा पुनर्बहाली भएका छन् ।
ओलीलाई धक्का यसमा मात्रै सीमित छैन । सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक भनेपछि ओली अर्को संकटमा छन् । त्यही कमिटीले नै कारबाही गरेको कर्णाली प्रदेशका चार सांसद पुनर्बहाली भएका हुन् ।
विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा नेपाल समूहले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेबापत कारबाही हुन नहुने आदेशको माग पनि गरेका थिए । देउवालाई समर्थन गरेका २३ मध्ये ११ सांसदलाई ओलीले त्यही कमिटीबाट कारबाही गरेका थिए ।
नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्रीलगायत नेतालाई साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकबाटै हटाएका थिए । उनको यो कारबाही पनि अब वैधानिक ठहर नहुन सक्छ ।
ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । सर्वोच्चले त्यो अध्यादेश पनि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ओलीलाई यो निर्णयले पनि धक्का पुगेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले संसद् पुनर्स्थापना र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक लडाइँ सशक्त बनाउने र कानुनी लडाइँलाई जारी राख्ने बताइरहेका छन् । शनिबार मात्रै पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्ति निकाल्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नलिन ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै उनीविरुद्धका गतिविधिलाई सशक्त बनाउँदै लाने उल्लेख गरेका छन् । विपक्षी मोर्चा बलियो भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कमजोर देखिएका छन् ।
