काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिने नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई नोबेल र केएमसी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय र निर्देशन उल्लंघन गरेकाले गृह प्रशासनमार्फत कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । शुक्रबार गृह मन्त्रालयले पीडित विद्यार्थी, ७ विद्यार्थी संगठनको प्रतिनिधि र शिक्षामन्त्रीसहित छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले निर्णय र निर्देशन उल्लंघन गर्ने कलेजलाई स्थानीय प्रशासनमार्फत कारबाही गर्नुको विकल्प नरहेको औंल्याएका थिए । उनले यसअघि पनि गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेर र टेलिफोनमा पनि मेडिकल कलेज संचालक र अतिरिक्त शुल्क असुल्न संलग्नलाई कारबाही गर्न जोड दिँदै आएका छन् । ‘म विद्यार्थीको पक्षमा छु, राज्यलाई नै अटेरी गर्ने, विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क उठाउने कलेजलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ शिक्षामन्त्री पौडेलले भने ।
उनको आग्रहपछि गृहमन्त्री खाँणले मेडिकल कलेजलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छलफलमा सहभागी नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले जानकारी दिए । ‘शिक्षामन्त्रीले गृह मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने राय राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, विद्यार्थीलाई प्रशासनमा उजुरी गर्न लगाउनुस् भन्नुभएको छ ।’ गृहमन्त्रीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने आश्वसनसमेत दिएको छलफलममा सहभागीहरुले बताए । यसअघि पनि गृहमन्त्रालयले अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न १२ जिल्लाका प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यी दुई मेडिकल कलेजका विद्यार्थी मंसिर १९ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क मागेको विषयमा काठमाडौं, भक्तपुर र मोरङ प्रशासनमा प्रमाणसहित उजुरी दिइसकेको छन् ।
केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजका संचालक सुनील शर्मा कांग्रेस मोरङका नेतासमेत रहेकोले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कारबाही गर्न पछि हटेको पीडित विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो छ । शर्मा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् भने २०७४ को निर्वाचनमा मोरङबाट उम्मेदवारसमेत बनेका थिए । शर्माले गत शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा फरक मत राख्दै अवज्ञा गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले सर्वपक्षीय बैठक डाकेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने, होस्टल ऐच्छिक बनाउनुपर्ने र होस्टलको शुल्क अभिभावक, विद्यार्थीसँगको आपसी समझदारीमा कायम गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । शर्माले मन्त्रालयको उक्त निर्णय नमान्ने ठाडो चुनौती दिँदै आएका छन् ।
